शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

दुष्काळाचा दीड महिना कसा सुसह्य करणार?

By admin | Published: May 04, 2016 4:48 AM

राज्यात भयंकर दुष्काळ असताना पुढील दीड महिना राज्य सरकार या स्थितीशी कशा प्रकारे सामना करणार? आणीबाणीच्या स्थितीत राज्य सरकारचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ काय असणार

मुंबई : राज्यात भयंकर दुष्काळ असताना पुढील दीड महिना राज्य सरकार या स्थितीशी कशा प्रकारे सामना करणार? आणीबाणीच्या स्थितीत राज्य सरकारचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ काय असणार आहे? याची सविस्तर माहिती आम्हाला द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले आहेत.आयपीएलमध्ये करण्यात येणाऱ्या पाणी वापराविरोधात लोकसत्ता मूव्हमेंट या एनजीओने तर कुंभमेळ्यात शाही स्नानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याविरुद्ध पुण्याचे प्राध्यापक एच.एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवर न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रितपणे सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकार जल धोरणाची अंमलबजावणी करणार का, अशी विचारणा केली. ‘केवळ आयपीएल हलवून समस्या सुटणार नाही. जल धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मे व जून महिन्यातील परिस्थितीशी कसा सामना करणार? सरकारने या स्थितीला हाताळण्यास काय उपाययोजना आखल्या? आतापर्यंत दुष्काळ का जाहीर केला नाही? केंद्र सरकारकडून का आर्थिक मदत मागत नाही?’ अशी प्रश्नांची सरबत्तीच उच्च न्यायालयाने सरकारवर केली. त्यावर हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी दुष्काळसदृश गावांना आवश्यक ती मदत सरकार पुरवत आहे. तसेच केंद्र सरकारने सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये निधी दिल्याची माहिती दिली.इमारतींना परवानगीपूर्वी ‘रेन हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक राज्यात यापुढे अशा प्रकारे भीषण पाणीटंचाई उद्भवू नये, यासाठी खंडपीठाने राज्य सरकारला यापुढे नव्या इमारतींना बांधकामांची परवानगी देताना रेन हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्याचे निर्देश द्या, अशी सूचना केली. मुंबईत अशी सक्ती करण्यात आली आहे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महापालिकेचे वकील सुरेश पाकळे यांच्याकडे केली. त्यावर अ‍ॅड. पाकळे यांनी नव्या बांधकामांना आयओडी देताना त्यात ही अट घातल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांमध्येही नव्या बांधकामांना परवानगी देताना ही अट बंधनकारक करा, अशी सूचना खंडपीठाने सरकारला केली.खंडपीठाने महापालिकेकडे टँकरला मिळणाऱ्या पाण्याचा स्रोत काय आहे, याची चौकशी केली का, अशी विचारणा केली. ‘टँकरला पाणी कोठून मिळते? पैसे देऊन टँकरचे पाणी घेता येते? हे पाणीचोरी तर केले जात नाही ना?’ असे प्रश्न खंडपीठाने महापालिकेला विचारले. त्यावर टँकरवाले विहिरींमधून पाणी घेतात. विहिरींवर आपले नियंत्रण नाही. राज्य सरकारचे यावर नियंत्रण आहे. महापालिकेच्या जलाशयातून पाणी देण्यात येत नाही, अशी माहिती अ‍ॅड. पाकळे यांनी खंडपीठाला दिली.मराठवाड्यात १० वर्षांतील नीचांकी पाणीसाठा- राज्यातील मोठ्या, मध्यम, लघू अशा २,५५९ प्रकल्पांमध्ये २९ एप्रिलअखेर ६,०९३ दलघमी पाणीसाठा (सरासरी १६ टक्के) शिल्लक आहे. - २०१४ च्या तुलनेत हा जलसाठा निम्मा आहे. तर मराठवाड्यातील ८४३ प्रकल्पांत केवळ २ टक्के म्हणजे अवघे १९० दलघमी इतकेच उपयुक्त पाणी उरले आहे. मागील १० वर्षांतील हा नीचांकी साठा आहे.