मुंबई : यावेळी महाराष्ट्र लोकसभा निवडणुकीसाठी उभे राहिलेल्या २९ टक्के उमेदवारांवर फौजदारी खटले दाखल असून, ४१२ म्हणजेच १९ टक्के उमेदवारांवर गंभीर फौजदारी खटले दाखल आहेत. ८२९ (३८ टक्के) उमेदवार हे करोडपती असून, उमेदवारांची सरासरी संपत्ती ही ९.११ कोटी रुपये असल्याचे द असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)च्या अहवालात समोर आले आहे.
‘एडीआर’ने ४१३६ उमेदवारांपैकी २२०१ उमेदवारांच्या शपथपत्रांची माहिती गोळा करून हे विश्लेषण केले आहे. ४१३६ उमेदवारांपैकी ४९० उमेदवार हे राष्ट्रीय पक्षांचे, ४९६ प्रादेशिक पक्षांचे, १०६३ उमेदवार मान्यता नसलेल्या पक्षांकडून तर २०८७ उमेदवार हे अपक्ष निवडणूक लढत असल्याचे समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा प्रभाव नाही; खटले असलेल्या उमेदवारालाच तिकीट
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा कोणताही प्रभाव पडलेला नाही. कारण, या पक्षांनी पुन्हा फौजदारी खटले असलेल्या व्यक्तीला उमेदवार म्हणून तिकीट देत आपली जुनी परंपरा कायम ठेवली आहे.
विधानसभा निवडणूक लढणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्यावर फौजदारी खटले दाखल असल्याचे घोषित केलेल्या ५४ टक्के ते ६८ टक्के उमेदवारांना तिकीट दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी आपल्या निर्देशामध्ये राजकीय पक्षांना खडसावले होते.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकीट देणे आणि कलंकित नसलेल्या उमेदवारांना तिकीट न देण्याबाबत कारण सांगण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याची कोणतीही इच्छा नसल्याचे दिसून येत आहे.
उमेदवारांचे शिक्षण
यंदाच्या निवडणुकीत १० निरक्षर उमेदवार रिंगणात आहेत. एकूण २२०१ उमेदवारांपैकी २८ जण डॉक्टरेट झालेले आहेत.
पदवीधर उमेदवारांची संख्या यावेळी वाढलेली दिसून येते. २०१९ च्या विधानसभेत १५१ आमदार हे पदवीधर होते. यात यंदा आणखी वाढ होण्याची शक्यता.