खर्च वसूल झाला तरी किती वर्षे टोल घेणार? उच्च न्यायालयाचा एमएसआरडीसीला सवाल

High Court : बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, सामान्य लोक कर भरतात. त्यांच्यासाठी चांगले रस्ते बांधण्याचे काम सरकारचे आहे.

मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा खर्च वसूल झाला तरी आणखी किती वर्षे टोल वसूल करणार? असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने यासंबंधी तपशिलात माहिती सादर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (एक्स्प्रेस वे) व मुंबई-पुणे जुना महामार्ग यावरील टोलवसुलीसंदर्भात २००४ मध्ये आयआरबी कंपनीसोबत झालेला १५ वर्षांचा संयुक्त करारनामा ऑगस्ट २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर एमएसआरडीसीने आणखी दहा वर्षांच्या टोलवसुलीचे कंत्राट देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी तसेच टोल वसुलीची निर्धारित मर्यादा यापूर्वीच संपल्याने आणखी करण्यात येणारी टोल वसुली बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे, अशी विनंती प्रवीण वाटेगावकर, श्रीनिवास घाणेकर, विवेक वेलणकर व संजय शिरोडकर यांनी जनहित याचिकेत केली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, सामान्य लोक कर भरतात. त्यांच्यासाठी चांगले रस्ते बांधण्याचे काम सरकारचे आहे. ''टोल'' हे काय नवीन आहे? मुंबई ते कोल्हापूर किती टोल आहे, याची माहिती आहे? का? जो टोल भरण्यात येतो, त्यात सरकारला योग्य हिस्सा मिळतो का?

पुढील सुनावणी दहा मार्चला
आणखी किती वर्षे टोल वसूल करणार, या सवालावर एमएसआरडीसीचे वकील समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यांनी तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. मात्र, न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी ठेवली.

याचिकेनुसार, २००४ मध्ये जेव्हा करारनामा करण्यात आला, तेव्हा दोन्ही महामार्गांचा वापर करणाऱ्या अंदाजित वाहनांच्या संख्येचा विचार करून तसेच खर्च विचारात घेऊन नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू (एनव्हीपी) ४ हजार ३३० कोटी रुपये दाखविण्यात आली. 

एमएसआरडीसीने या कराराद्वारे आयआरबीकडून केवळ ९१८ कोटी रुपये आगाऊ रक्कम म्हणून स्वीकारली. याबाबत कॅगनेही अहवालात म्हटले आहे.