Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २८ जुलै रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पामधून अजित पवार यांनी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पात सरकाने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना सरकार दरमहा १ हजार ५०० रुपये देणार आहे. महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे. मात्र या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार आणि त्यासाठी फॉर्म कसा भरायचा याची माहिती जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवली जाणार आहे. यासाठी अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ४६ हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी जुलै २०२४ पासून करण्यात येणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
महाराष्ट्रातील २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. २) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला. ३) कमीत कमी २१ वर्ष ते जास्तीत जास्त ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अर्ज करता येणार.४) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थीचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. ५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख म्हणजे अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे.
या निकषांची पूर्तता करणाऱ्यांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे लागणार?
१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज२) लाभार्थी महिलेचे आधार कार्ड३) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र, महाराष्ट्रातील जन्म दाखला.४) सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला. ५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स प्रत. ६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो७) शिधा पत्रिका (रेशन कार्ड)८) योजनेच्या अटी शर्तींचे पालन करण्याबद्दलचे हमीपत्र.
योजनेचा अर्ज कसा भरायचा?
या योजनेसाठी अर्ज पोर्टल, मोबाईल अॅप, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.
यासोबतच 'अन्नपूर्णा योजने'अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार असल्याचंही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.