शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
4
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
5
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
6
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
7
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
8
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
10
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
11
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
12
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
13
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
14
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
15
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
16
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
17
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
18
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
19
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
20
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'

EWS साठी घटनात्मक तरतूद शक्य तर मराठा आरक्षणासाठी का नाही?, अशोक चव्हाणांचा फडणवीसांना सवाल 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 05, 2021 8:19 PM

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देतानाच 50 टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी बुधवारी अशोक चव्हाण यांनी केली होती.

मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये. भाजपाच्या केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मराठा आरक्षणासाठी तसेच संरक्षण का शक्य नाही? असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. 

मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देतानाच 50 टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी बुधवारी अशोक चव्हाण यांनी केली होती. मात्र, ही मागणी संविधानाच्या मुलभूत चौकटीत बसत नसल्याचे विधान भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांसमोर म्हटले आहे. त्याला उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या विविध निवाड्यातून समोर आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनात्मक तरतूद करणे शक्य आहे तर मग तोच न्याय मराठा आरक्षणाला देण्याची मागणी संविधानाच्या चौकटीबाहेरची कशी असू शकते? मराठा आरक्षण देण्याची भाजपाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे अजिबात अशक्य नाही. देवेंद्र फडणवीस किमान एकदा या विषयावर नरेंद्र मोदींशी चर्चा करण्याचे धाडस दाखवतील का? असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.

राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे 2014 मध्ये मराठा समाजाला ईएसबीसी कायद्यान्वये आरक्षण देण्यात आले. परंतु, राणे समितीला संवैधानिक दर्जा नाही म्हणून न्यायालयाने ते आरक्षण नाकारले. 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने माजी न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली संवैधानिक दर्जा असलेला राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला. परंतु, या आयोगाचा अहवाल मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उद्या मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा आणखी नवा अहवाल तयार करून आरक्षण दिले तरी 50 टक्के मर्यादेचा अडसर कायम असेल. त्यामुळे अगोदर 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ, सुकर व न्यायालयीन पातळीवर टिकणारा आहे. मात्र या पर्यायाला भाजपाचा विरोध का? असाही सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.

याचबरोबर, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी संबंधित जाती-समूह अपवादात्मक व असाधारण मागास, दूरवर व दुर्गम भागात राहणारा आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर असावा, अशी अट इंद्रा साहनी निवाड्यात घातली आहे. मराठा समाज मागास असला तरी ही अट पूर्ण करणे मराठा समाजासाठी आव्हानात्मक आहे. संसदेने घटनादुरुस्ती करून इंद्रा साहनी निवाड्यातील आरक्षणाची ही मर्यादा शिथिल केली तर ती ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर अटीही आपोआपच गैरलागू होतील. मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर शंभर टक्के टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर ही मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

'फडणवीसांनी मराठा आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा'ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भाजपने आता कोणतेही राजकारण न करता मराठा समाजाला आणि राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. राज्यांना एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केले, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून आणि काल केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. त्याच फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि अशोक चव्हाणांच्या समंजसपणावर भाष्य करावे, हा मोठा विनोद आहे. भाजपाची सत्ता नाही म्हणून राज्यात असंतोष निर्माण करण्याऐवजी देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यातून आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला तर त्याचे पूर्ण श्रेयही त्यांनीच घ्यावे. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर संकुचित आणि राजकीय विचार करण्याची मानसिकता सोडून द्यावी, असा टोलाही अशोक चव्हाण यांनी लगावला.

टॅग्स :Ashok Chavanअशोक चव्हाणmarathaमराठाMaratha Reservationमराठा आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस