शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
2
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
3
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
4
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
5
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
6
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
7
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
8
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
9
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
10
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
11
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
12
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
13
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
14
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
15
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
16
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
17
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
18
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
19
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
20
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...

EWS साठी घटनात्मक तरतूद शक्य तर मराठा आरक्षणासाठी का नाही?, अशोक चव्हाणांचा फडणवीसांना सवाल 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 05, 2021 8:19 PM

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देतानाच 50 टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी बुधवारी अशोक चव्हाण यांनी केली होती.

मुंबई : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये. भाजपाच्या केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मराठा आरक्षणासाठी तसेच संरक्षण का शक्य नाही? असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. 

मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देतानाच 50 टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी बुधवारी अशोक चव्हाण यांनी केली होती. मात्र, ही मागणी संविधानाच्या मुलभूत चौकटीत बसत नसल्याचे विधान भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांसमोर म्हटले आहे. त्याला उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या विविध निवाड्यातून समोर आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनात्मक तरतूद करणे शक्य आहे तर मग तोच न्याय मराठा आरक्षणाला देण्याची मागणी संविधानाच्या चौकटीबाहेरची कशी असू शकते? मराठा आरक्षण देण्याची भाजपाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे अजिबात अशक्य नाही. देवेंद्र फडणवीस किमान एकदा या विषयावर नरेंद्र मोदींशी चर्चा करण्याचे धाडस दाखवतील का? असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.

राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे 2014 मध्ये मराठा समाजाला ईएसबीसी कायद्यान्वये आरक्षण देण्यात आले. परंतु, राणे समितीला संवैधानिक दर्जा नाही म्हणून न्यायालयाने ते आरक्षण नाकारले. 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने माजी न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली संवैधानिक दर्जा असलेला राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला. परंतु, या आयोगाचा अहवाल मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उद्या मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा आणखी नवा अहवाल तयार करून आरक्षण दिले तरी 50 टक्के मर्यादेचा अडसर कायम असेल. त्यामुळे अगोदर 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ, सुकर व न्यायालयीन पातळीवर टिकणारा आहे. मात्र या पर्यायाला भाजपाचा विरोध का? असाही सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.

याचबरोबर, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी संबंधित जाती-समूह अपवादात्मक व असाधारण मागास, दूरवर व दुर्गम भागात राहणारा आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर असावा, अशी अट इंद्रा साहनी निवाड्यात घातली आहे. मराठा समाज मागास असला तरी ही अट पूर्ण करणे मराठा समाजासाठी आव्हानात्मक आहे. संसदेने घटनादुरुस्ती करून इंद्रा साहनी निवाड्यातील आरक्षणाची ही मर्यादा शिथिल केली तर ती ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर अटीही आपोआपच गैरलागू होतील. मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर शंभर टक्के टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर ही मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

'फडणवीसांनी मराठा आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा'ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता भाजपने आता कोणतेही राजकारण न करता मराठा समाजाला आणि राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. राज्यांना एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार नसताना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केले, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून आणि काल केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. त्याच फडणवीसांनी महाविकास आघाडी सरकार आणि अशोक चव्हाणांच्या समंजसपणावर भाष्य करावे, हा मोठा विनोद आहे. भाजपाची सत्ता नाही म्हणून राज्यात असंतोष निर्माण करण्याऐवजी देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यातून आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला तर त्याचे पूर्ण श्रेयही त्यांनीच घ्यावे. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर संकुचित आणि राजकीय विचार करण्याची मानसिकता सोडून द्यावी, असा टोलाही अशोक चव्हाण यांनी लगावला.

टॅग्स :Ashok Chavanअशोक चव्हाणmarathaमराठाMaratha Reservationमराठा आरक्षणDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस