डाटा चुकीचा असेल तर केंद्रीय योजनांत घोटाळा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा हल्लाबोल

पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज संपल्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. सोमवारी विधानसभेत आणि अध्यक्षांच्या दालनातील गोंधळानंतर भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते.

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडे डाटा देण्याची मागणी ठरावाद्वारे केली. यात विरोधकांना मिरच्या झोंबण्यासारखे आणि आकांडतांडव करण्यासारखे काय होते, असा प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी उपस्थित केला. तसेच केंद्राकडील डाटामध्ये आठ कोटी चुका असल्याचे विरोधक म्हणत आहेत. तसे असेल तर याच डाटावर चालविल्या जाणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये घोटाळा, गडबड झाली म्हणायचे का, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.

पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज संपल्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. सोमवारी विधानसभेत आणि अध्यक्षांच्या दालनातील गोंधळानंतर भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यावर प्रथमच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी भाष्य केले. काल जे काही घडले, हे कितीही कुणी काही म्हटले तरी महाराष्ट्राच्या परंपरेला लाजिरवाणे होते. ही आपली संस्कृती नाही, ही आपली परंपरा नाही. हल्ली जे काही चाललेले आहे. ते बघितल्यानंतर एकूण कामकाजाचा दर्जा हा उंचावण्याकडे आपला कल आहे, की खालवण्याकडे आहे? असा प्रश्न पडतो. पण मी नक्कीच म्हणेन की दर्जा खालावत चाललेला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

इम्पिरिकल डाटाची मागणी करणारा ठराव सरकारने मांडला. यावर विरोधकांनी वणवा लागल्यासारखे वागायचे कारण काय, आग लागल्यासारखे थयथयाट कशाला करता, अशा शब्दांत विरोधकांवर निशाणा साधला. केंद्राच्या डाटामध्ये आठ कोटी आणि महाराष्ट्रात ७० लाख चुका असल्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांच्या कानात कोणी आकडे सांगितले. केंद्र सरकारच्या आणि पंतप्रधानांच्या विविध योजनांसाठी हाच आकडा, डाटा वापरला जातो.  पंतप्रधानांच्या भेटीत, राज्यपालांच्या पत्रातही अशी मागणी केली होती, असे ते म्हणाले.

जो प्रकार घडला तो शरमेने मान खाली घालायला लावणारा होता. पण, ही घटना आम्ही घडवली नाही किंवा त्यांना टोचले नव्हते. ओबीसी, मराठा आरक्षणासाठी ठराव मांडले. इम्पिरिकल डाटा मागितला. त्यात नवीन काहीच नव्हते.
- उद्धव ठाकरे, 
मुख्यमंत्री