वर्षभरात कर्ज घटले तर राजकारण सोडेन!

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात सक्षम आहे. राज्याची ताकद आहे म्हणूनच कर्ज मिळते. राज्यांना उत्पन्नाच्या २४ टक्केपर्यत कर्ज घेता येते.

नागपूर : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात सक्षम आहे. राज्याची ताकद आहे म्हणूनच कर्ज मिळते. राज्यांना उत्पन्नाच्या २४ टक्केपर्यत कर्ज घेता येते. राज्य सरकारवर १९ टक्के कर्ज आहे. परंतु या बाबतीत केंद्र सरकारचा विचार करता टक्केवारीच्या तुलनेत राज्यावरील कर्ज कमीच आहे. भाजप -शिवसेना युती सरकारच्या एक वर्षाच्या कार्यकाळात राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज एक रुपयाने जरी कमी झाले असेल तर मी राजकारण सोडेन, असे आव्हान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी युती सरकारला मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिले. तुमच्याच कार्यकाळात कर्ज वाढल्याचा विरोधकांचा आरोप असल्याबाबत विचारणा करता चव्हाण म्हणाले, सरकार कुणाचेही असो, कर्ज काढावेच लागते. त्यामुळे काँॅॅग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्याच्या डोक्यावर कर्ज वाढल्याचा सत्ताधाऱ्यांचा आरोपच चुकीचा आहे. सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर(एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यामुळे राज्यातील महापालिकांचे ७५०० कोटीचे उत्पन्न बुडाले. हा निर्णय घेताना एलबीटीच्या बदल्यात पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत देण्यात आले नाही. यामुळे आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने महापालिकांपुढे कर्मचाऱ्यांना वेतन कसे द्यावे, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.