मुंबई : खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ८५ टक्के जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांनाच द्याव्यात, या राज्य सरकारच्या अटीमुळे खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर आर्थिक भार पडेल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी संबंधित महाविद्यालयांकडे केली. खोळंबलेल्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालय शुक्रवारी किंवा सोमवारी निर्णय देणे अपेक्षित आहे.राज्यातून दहावी व बारावी करणाऱ्या, त्याशिवाय अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणाऱ्याच परराज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्याच्या ८५ टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. तसेच खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रियाही केंद्रीभूत करण्याचेही शासनाने ठरविले आहे. राज्य सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांना परराज्यांतील विद्यार्थी व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी होती. राज्यात डॉक्टरांची कमतरता असल्याने हा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी या वेळी न्यायालयाला सांगितले.‘आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना बाहेरच्या राज्यात सहजासहजी प्रवेश मिळत नाही. त्यांची फरफट थांबावी, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे,’ असा युक्तिवाद अ‍ॅड. देव यांनी खंडपीठापुढे केला.राज्यात डॉक्टरांची कमतरता असल्याने परराज्यातील विद्यार्थी येथेच स्थायिक होण्याची भीतीही राज्य सरकारने या वेळी व्यक्त केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या याआधी अशाच प्रकारच्या याचिकांवर दिलेल्या निर्णयानुसार, परराज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी किमान १५ टक्के राष्ट्रीय कोटा ठेवणे आवश्यक आहे आणि तशी तरतूद सरकारने केली असल्याचेही अ‍ॅड. देव यांनी निदर्शनास आणून दिले.‘खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अशा प्रकारची अट घालू शकत नाही. घटनात्मक आरक्षणांचीही सक्ती खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांवर केली जाऊ शकत नाही. मग सरकारची ही अट योग्य कशी?’ असा प्रश्न केला.या याचिकांवरील युक्तिवाद अद्याप पूर्ण न झाल्याने यावरील पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
तर महाविद्यालयांवर आर्थिक ताण?
By admin | Published: September 15, 2016 3:39 AM