शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
2
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
3
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
4
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
5
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
6
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
7
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
8
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
9
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
11
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
12
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
13
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
14
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
15
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
16
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
17
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
18
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
19
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
20
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."

सूर एकदमच बदलला; 'तुमची धोतरं पेटतील' म्हणणाऱ्या शिवसेनेनं मानले राज्यपालांचे आभार!

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2021 11:11 AM

OBC आरक्षणाच्या अध्यादेशावरील स्वाक्षरीवरून शिवसेनेकडून राज्यपालांचे आभार.

ठळक मुद्देOBC आरक्षणाच्या अध्यादेशावरील स्वाक्षरीवरून शिवसेनेकडून राज्यपालांचे आभार.

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. अध्यादेशात असलेल्या त्रुटींचा हवाला देत राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठविलेला पहिला अध्यादेश स्वाक्षरी न करता सरकारला परत पाठविला होता. मात्र सुधारित अध्यादेशात राज्यपालांना वावगे म्हणावे असे काहीच आढळले नसावे. त्यामुळेच त्यांनी सुधारित अध्यादेशावर तातडीने सही केली. याबद्दल राज्यपाल महोदयांचे आभार मानण्यास काहीच हरकत नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. 

राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात हा अध्यादेश होता. पहिला अध्यादेश राज्यपालांकडे पोहोचला त्या वेळी राज्यपालांचे म्हणजे त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचे असे म्हणणे पडले की, हा अध्यादेश परिपूर्ण नाही. आता राज्यपालांचे राजकीय सल्लागार कोण, हे फोड करून सांगण्याची गरज नाही. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशात त्रुटी आहेत, असा कायदेशीर सल्ला राज्यपालांना देण्यात आला होता. राज्यपालांना दिसत असलेल्या त्रुटी झटपट दूर करून मंत्रिमंडळाने नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला आणि राज्यपालांनीही त्यावर लगेच कायद्याची मोहोर उठविली, हे बरेच झाले, असे शिवसेनेने नमूद केले आहे. सामनाच्या संपादकीयमधून शिवसेनेने राज्यपालांचे आभार मानले आहेत. 

काय म्हटलंय अग्रलेखात? राज्यपालांना ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो; पण राज्यपालांकडे 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठेक महिन्यांपासून स्वाक्षरीविना पडून आहे. सरकारच्या त्या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व राज्यपालांना यातील त्रुटींबाबत काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे? मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची नावे पाठविली. राज्यपाल महोदय ही नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही ते तयार नाहीत.

‘ओबीसी’ आरक्षण अध्यादेशाबाबत राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेवरही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झालेच. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील भुजबळ, वडेट्टीवारांसारखे ओबीसी नेते याविषयी जोरकस भूमिका मांडत असतात. त्या प्रत्येकाच्या स्वतंत्र भूमिका आहेत. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाटय़ात आल्याने हा वाद सुरू झाला.

 ‘एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येणार नाही,’ या नियमावर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींचे आरक्षण या वर्षाच्या प्रारंभी रद्दबातल केले होते, तेव्हापासून हा वाद चिघळला. विधानसभेच्या अधिवेशनातही यावरून रणकंदन झाले. त्यामुळेच राज्य सरकारला ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढावा लागला. राज्यपालांना याविषयी काही प्रश्न पडल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत एकूण 50 टक्के आरक्षण कायम ठेवताना ओबीसींचे आरक्षण 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, असा सुधारित अध्यादेश राज्यपालांना सरकारच्या वतीने धाडला गेला. राज्यपालांनीही तत्परतेने हालचाल करून सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आता नक्कीच प्रशस्त झाला आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण दाखल केले आहे तिथे गुरुवारी ‘त्रुटीं’चेच कारण पुढे करून केंद्र सरकारने हा डेटा राज्य सरकारला देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने जे 60 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात ‘प्रशासकीय कारणे व त्रुटी’ यांचा हवाला देऊन इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राने हात झटकले आहेत. 

हा डेटा देण्यास नकार देऊन केंद्र सरकार ओबीसींच्या आरक्षणात आडकाठीच आणत आहे, असा आरोप आता आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. इम्पेरिकल डेटामध्ये त्रुटी आहे म्हणून तो देता येणार नाही, ही भूमिका केंद्र सरकार आता प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडत असेल तर इतके दिवस महाविकास आघाडीला बदनाम कशासाठी केले? पुन्हा महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी केंद्र सरकार ओबीसींना का वेठीस धरत आहे? असे सवाल आता उपस्थित केले जात असतील तर त्यात गैर ते काय? ओबीसींच्या आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यकच आहे. त्यावरून आता घोडे अडायला नको. 

टॅग्स :Sanjay Rautसंजय राऊतbhagat singh koshyariभगत सिंह कोश्यारीOBC Reservationओबीसी आरक्षणGovernmentसरकारMaharashtraमहाराष्ट्र