मुंबई : भोसरी, जि.पुणे येथील एमआयडीसीमधील जमिनीच्या खरेदी व्यवहारात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा गैरवापर केला का, याची चौकशी करण्यात येणार आहे. या जमीन व्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती डी.एस. झोटिंग करणार आहेत. त्यांच्या चौकशीची कार्यकक्षा निश्चित करणारा आदेश आज सामान्य प्रशासन विभागाने काढला. या जमिनीची संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, ही जमीन एमआयडीसी कायदा वा महसूलविषयक विविध अधिनियमान्वये हस्तांतरणीय किंवा विक्री पात्र होती का, याची चौकशी करण्यात येईल, तसेच खडसे यांनी मंत्रिपदाचा वापर या जमीन खरेदी व्यवहारात केला काय (कॉन्फ्लिक्ट आॅफ इंटरेस्ट), याचीही चौकशी केली जाईल. खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. ती एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आधीच म्हटले आहे. तथापि, ही जमीन मूळ मालकाकडेच होती आणि त्याच्याशी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करण्यात आला होता, असे खडसे यांचे म्हणणे आहे. खडसे यांच्या या जमीन खरेदी गैरव्यवहारातील सहभागाबद्दल बातम्या प्रसारित झाल्याने, ही न्यायालयीन चौकशी करण्यात येत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे. न्या.झोटिंग तीन महिन्यांत आपला अहवाल शासनाला सादर करतील. (विशेष प्रतिनिधी) हा तर दबाव टाकण्याचा प्रकार - राष्ट्रवादीजमीन घोटाळ्यात अडकलेले माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सवयीप्रमाणे पुण्यातील भाषणात क्लीनचिट दिली आहे. आधी क्लीनचिट द्यायची आणि नंतर निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशीचे आदेश द्यायचे, हा प्रकार चौकशी यंत्रणेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. खडसेंची चौकशी कमिनशर आॅफ एन्क्वायरी अॅक्टनुसार झाली पाहिजे, तसेच सर्व आरोपांची एकत्रित चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. या सरकारमधील ११ मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, असे सांगत त्यात ९ भाजपाच्या व २ शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे, असे म्हणाले.
खडसेंनी पदाचा गैरवापर केला का, याचीही चौकशी होणार
By admin | Published: June 24, 2016 5:17 AM