शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

OBC Reservation: “...तर मी राजीनामा देतो”; काँग्रेस मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या विधानानं खळबळ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 14, 2021 6:07 PM

खोटं बोलून विरोधक जनतेची दिशाभूल करतायेत. तत्कालीन सरकारने पाठवलेले ६ पानी पत्र हे ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळणारं आहे असं त्यांनी सांगितले.

मुंबई – ओबीसी आरक्षणावरुन सध्या राज्यात विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात जुंपल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणुका जाहीर झाल्याने विरोधकांनी सरकारला टार्गेट केले आहे. ओबीसी मुद्द्यावरुन विजय वडेट्टीवारांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना माझ्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार असेल तर मी राजीनामा देतो असं मोठं विधान केले आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री विजय वडेट्टीवार(Vijay Wadettiwar) म्हणाले की, राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणुका होत आहेत त्याला काँग्रेस नाही तर भाजपा जबाबदार आहे. विरोधक सांगतायेत महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण जाण्यास जबाबदार आहे परंतु तसं नाही. खोटं बोलून विरोधक जनतेची दिशाभूल करतायेत. तत्कालीन सरकारने पाठवलेले ६ पानी पत्र हे ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळणारं आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या रिक्त जागांवर ओबीसी उमेदवार द्यावा ही सर्वांची भूमिका आहे. मात्र उद्या याठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा मुद्दा आला तर तिथे ओबीसी समुदायातील माणूस हवा. परंतु सर्वांनीच ठरवलं तर येणाऱ्या निवडणुका ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच होतील. या ५ जिल्ह्यातील पोटनिवडणुकांवर जोकाही गोंधळ सुरू आहे. तो केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी आहे. त्यापलीकडे काही नाही. त्यामुळे राज्यतील जनता योग्य तो निर्णय घेईल असं मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

OBC आरक्षणाची गुंतागुंत वाढण्यास भाजपा जबाबदार

मराठा व ओबीसी आरक्षणाची गुंतागुत वाढण्यास तत्कालीन फडणवीस सरकार व भाजपा जबाबदार आहेत. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना नसतानाही फडणवीस सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा ठराव पास करुन घेतला. मात्र सुप्रीम कोर्टात तो रद्द झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे. 

त्याशिवाय १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांचे अधिकार गेले आहेत हे चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यच केले नाही. हे करत असताना १२७ वी घटना दुरुस्ती केली. त्यानंतर कोर्टाच्या निकालानंतर ही घटना दुरुस्ती करुन पुन्हा राज्य सरकारांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल केले पण त्यात आणखी एक मेख मारली ती ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता तशीच ठेवली, असे अतुल लोंढे यांनी सांगितले.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणVijay Vadettiwarविजय वडेट्टीवारBJPभाजपाcongressकाँग्रेस