ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 5 - राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी कर्जमाफी योजनेत मुंबईतील शेतक-यांचाही समावेश झाल्याने सरकारी पातळीवर अनेकजण चक्रावून गेले आहेत. नेमका हाच धागा पकडून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे. मुंबईत शेती होते असा शोध फडवीस सरकारने लावला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले आकडे चुकीचे आहेत अशी कबुली खुद्द सहकारमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार नाही. सरकारचे दावे आकडे फोल आहेत. सरकार आकडे १०-१२ वर्षाचे दाखवत आहे पण प्रत्यक्षात कर्जमाफी मात्र २०१२-१६ या चार वर्षासाठीच देत आहे अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली.
कर्जमाफी संदर्भात वारंवार खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणारे हे सरकार फडणवीस सरकार नाही तर फसणवीस सरकार आहे असे ते म्हणाले.
आणखी वाचा
दरम्यान मुंबई शहर आणि उपनगरातील १ हजार ७०४ शेतकऱ्यांवर तब्बल ३४२ कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून या प्रकरणी आता चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईत शेतीच नसताना कृषी कर्ज कसे देण्यात आले, बँकांनी कर्जवाटपाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ही चलाखी केली नाही ना, असे प्रश्न त्यातून उपस्थित झाले आहेत.
राज्यातील किती शेतकऱ्यांकडे दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी आणि त्यापेक्षा जास्त कर्जाची थकबाकी आहे याची आकडेवारी राज्यस्तरीय बँकिंग कमिटीने (एसएलबीसी) राज्याच्या सहकार विभागाला दिली असून त्यात मुंबई शहरात १३८८ शेतकऱ्यांकडे ३०९ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबई उपनगरामध्ये ३१६ शेतकऱ्यांकडे ३३ कोटी १२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई उपनगरात दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ११९ आहे. तर मुंबई शहरात दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही ६९४ आहे. हे सर्व कर्ज बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, एचडीएफसी आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाने दिलेले आहे.