औरंगाबाद - मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिलेल्या एका निकालाची चर्चा चांगलीच चर्चेत आली आहे. लग्न झालेल्या विवाहितेला घरातील कामं करायला सांगणं म्हणजे तिला नोकरासारखं वागवणं असा अर्थ होत नाही असं कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळे पती किंवा सासरच्या लोकांकडून केलेल्या कृतीबाबत आरोप स्पष्ट झाल्याशिवाय ते कौर्य आहे की नाही हे सांगता येणार नसल्याचं हायकोर्टानं सांगितले आहे.
अनेकदा काही महिलांकडून सासरच्या मंडळींविरोधात कामाचा जाच केल्याचा आरोप करण्यात येतो. त्यादृष्टीने हा महत्त्वाचा निकाल आहे. कुटुंबात राहणाऱ्या महिलेला काम सांगितले याचा अर्थ तिला नोकरासारखी वागणूक मिळते असं नाही. तिला लग्नानंतर घरातील कामे करायची नसतील तर तिने लग्नापूर्वी सांगायला हवं. जेणेकरून मुलाला तिच्याशी लग्न करायचं की नाही ठरवता येईल. त्यामुळे ही समस्या निर्माण होणार नाही असं हायकोर्टानं निकालात सांगितले आहे.
एका महिलेने तिचा पती आणि सासरच्या कुटुंबाविरोधात पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला होता. त्याविरोधात औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. विभा कांकनवाडी आणि न्या. राजेश पाटील यांनी हा निकाल देत FIR रद्दबातल करण्याचे आदेश दिले. ४९८ अ घरगुती हिंसाचारानुसार, महिलेने पती आणि तिच्या सासरकडच्या लोकांवर आरोप केले होते. लग्नानंतर तिला नोकरासारखी वागणूक देण्यात आली. सासरच्या लोकांनी चारचाकी खरेदी करण्यासाठी ४ लाख रुपये मागितल्याचा आरोप महिलेने केला होता.
माझ्या घरच्यांना परवडत नाही असं सांगितल्यानंतर सासरच्यांनी मानसिक आणि शारिरीक त्रास घेण्यास सुरुवात केली. त्याचसोबत मुलगा व्हावा यासाठी डॉक्टरकडेही घेऊन गेले. सासू आणि नणंदेकडून मारहाण व्हायची. ४ लाख दिल्याशिवाय घरी राहू देणार नाही अशी धमकी दिल्याचा आरोपही महिलेने सासरच्यांवर लावला.
सासरच्या मंडळींनी केला युक्तिवादसासरकडून बाजू मांडण्यात असलेले वकील सागर भिंगारे यांनी कोर्टात म्हटलं की, सदर महिलेने आधीचा पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर असेच आरोप केले होते. त्यानंतर ते आरोपातून निर्दोष सुटले. पत्नीला असे आरोप करण्याची सवय लागल्याचं दिसून येते. १२ डिसेंबर २०१९ ला त्यांचे लग्न झाले. सप्टेंबर २०२० मध्ये महिलेने तक्रार दाखल केली. महिलेने आरोप केलेली घटना वडिलांच्या घरी २७ जून २०२० मध्ये घडली. म्हणजे लग्नाच्या ६-७ महिन्यात हा प्रकार झाला. याच काळात २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी पतीने १७ लाखांची कार खरेदी केली. त्यामुळे माहेरी पैसे मागण्याचा प्रश्नच नव्हता. पोलीस तपास आणि वकिलांच्या युक्तिवादानंतर ही केस FIR नुसार उभी राहू शकत नाही असा निष्कर्ष कोर्टाने काढला.