"सरकारच आर्थिक शिस्तीचे वाभाडे काढत असेल तर अर्थसंकल्पातील पंचामृताचा काय अर्थ घ्यायचा?" काँग्रेसचा निशाणा

Congress Criticize Government: मागील ८ महिन्यात या शिंदे-फडणवीस सरकारने वित्तीय हेळसांड करुन राज्याचे महसुली उत्पन्न घटवले. आर्थिक पाहणी अहवाल ८० हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवत आहे, हे या सरकारचे कर्तृत्व आहे.

मुंबई -  शिंदे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर करताना घोषणांचा पाऊस पाडला. या अर्थसंल्पातून केलेल्या घोषणांची वास्तवात पूर्तता होणे कठीण आहे. फडणवीस यांनी केलेल्या अवास्तव घोषणा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला उध्वस्त करणाऱ्या व भोळ्याभाबड्या जनतेची फसवणूक करणाऱ्या आहेत. तुकाराम महाराजांच्या अभंगात सांगायचे तर हा अर्थसंकल्प म्हणजे, “बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात, जेउनियां तृप्त कोण जाला”? असा आहे, असे काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत विधानसभेत बोलताना बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, मागील ८ महिन्यात या शिंदे-फडणवीस सरकारने वित्तीय हेळसांड करुन राज्याचे महसुली उत्पन्न घटवले. आर्थिक पाहणी अहवाल ८० हजार कोटी रुपयांची तूट दाखवत आहे, हे या सरकारचे कर्तृत्व आहे. ४० आमदार म्हणजे महाराष्ट्र नाही पण काही मतदारसंघात शेकडो कोटी रुपये खैरातीसारखे वाटले आहेत. नाशिकमध्ये ५० गावांना मविआ सरकारने ७० कोटी १४ तालुक्यांमध्ये दिले होते पण या सरकारने अवघ्या ४ तालुक्यात ३५ कोटींचा निधी दिला आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. काही जिल्ह्यात मोजक्या चार-पाच गावांसाठी ३५-४० कोटींची खैरात वाटण्यात आलेली आहे. वर्षा बंगल्यावरील चहापाणासाठी ४ महिन्यात २.३८ कोटी रुपये खर्च केला गेला. जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. सरकारकडून जर आर्थिक शिस्तीचे वाभाडे काढले जाणार असेल तर अर्थसंकल्पातील पंचामृताचा काय अर्थ घ्यायचा?

निधी वाटपात भाजपाला झुकते माप देण्यात आले आहे. शिंदे गटाच्या १० मंत्र्यांना ३४ टक्के निधी तर भाजपाच्या १० मंत्र्यांना ६६ टक्के निधी देण्यात आला आहे. २०१४ साली सत्तेत येताच देवेंद्र फडणवीस यांनी सात महामंडळे बंद केली, ही महामंडळे पांढरा हत्ती पोसल्याप्रमाणे पोसली आहेत असे ते म्हणाले होते आता त्याच फडणवीस यांनी चालू अर्थसंकल्पात विविध जाती घटकांना खुश करण्यासाठी जातीनिहाय महामंडळे स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, हा विरोधाभास कशासाठी?

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने २०१८-१९ या काळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ७०० हून अधिक घोषणा केल्या होत्या त्यातील अवघ्या २५० प्रत्यक्षात उतरल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, इंदू मीलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, अण्णाभाऊ साठे स्मारक, अजून कागदावरच आहेत, राज्यातील १०० शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करणे, कृषी गुरुकुल योजना यांचे काय झाले? असंघटित कामगार मंडळाची घोषणा तर दोनदा करण्यात आली. सुधीर मुनगंटीवार अर्थमंत्री असताना व आता फडणवीस अर्थमंत्री झाल्यावर तीच घोषणा केली. १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न आपण दाखवत आहात मग जुनी पेन्शन योजना का लागू करत नाही? जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली असती तर बरे झाले असते. अर्थसंकल्प मांडताना वास्तव लपवले गेले आहे, अर्थसंकल्प मांडताना घोषणांचा पाऊस पाडला पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? याचे भान राहिलेले दिसत नाही. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पण भाजपा व फडणवीस यांचा पुर्वानुभव पाहता हा अर्थसंकल्प म्हणजे, ‘लबाडाघरचं आवतण जेवल्याशिवाय घरं मानायचं नाही’, असेच करावे लागेल असा टोलाही थोरात यांनी लगावला.