शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंगळवारी ठरणार फॉर्म्युला, अमित शाह यांच्या उपस्थितीत ठरणार महायुतीचे जागावाटप
2
राज्यात ‘परिवर्तन महाशक्ती’ तिसरी आघाडी; राजू शेट्टी, संभाजीराजे, बच्चू कडू यांचा पुढाकार; २६ सप्टेंबरला मेळावा
3
आपल्यालाही मिळणार गुडन्यूज? अमेरिकेत अडीच वर्षांनी झाली व्याजदरांत कपात, आता नजर आरबीआयवर
4
अडीच कोटी पाकिस्तानी मुले शाळेबाहेर ! धक्कादायक माहिती उघड
5
दाेन हजार घरे; सव्वा लाख अर्ज, म्हाडाच्या परवडणाऱ्या घरांची मुंबईकरांना भुरळ
6
पूजा खेडकरकडे कोर्टाने मागितला खुलासा; बायोमेट्रिक नमुने घेतल्याची खोटी साक्ष दिल्याचा यूपीएससीचा आरोप
7
खाद्यतेल, मिरची पावडर, दुधाचे नमुने जप्त; अन्न व औषध प्रशासनाची विशेष मोहीम
8
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा ‘परफॉर्मन्स’ कसा राहणार? २०१९ मध्ये मुंबईत लढविल्या होत्या २५ जागा
9
राहुल यांच्या लोकप्रियतेने भाजपमध्ये वाढती घबराट; काँग्रेस नेते रमेश चेन्निथला यांचे टीकास्त्र
10
आवाजाचा डेसिबल डबल! ईद, गणेशोत्सव मिरवणुकीत डीजेंचा दणदणाट, मुंबईकरांच्या कानठळ्या बसल्या
11
सीए ॲनाच्या मृत्यूची केंद्राकडून चौकशी; कामाच्या प्रचंड ताणाचा करणार तपास
12
कुलगुरूपदावरील नियुक्ती रद्द; डॉ. अजित रानडे यांची हायकोर्टात धाव
13
सख्ख्या भावानेच केली लहान भावाची हत्या; धरणात आढळलेल्या मृतदेहाचा छडा
14
‘कोस्टल’वरून ४० लाख वाहनांची वर्दळ; वाहतूक नियोजनाला आणखी गती मिळाली
15
मुंबईकरांनी मारला सव्वालाख टन आंब्यांवर ताव; एप्रिल-मे महिन्यात ५०० कोटींची उलाढाल
16
आकाश कोसळले तरी चालेल, न्याय दिला गेलाच पाहिजे!
17
एकत्र लढतील, दिसतील; पण एकत्र राहतील?
18
निवडणुका अनेक, देश एक!
19
CM शिंदेंसमोरच अजित पवारांनी गायकवाडांचे टोचले कान; म्हणाले, "वाचाळवीरांनी..."
20
नवग्रहांची ‘कुंडली’कथा: साडेसाती कशी येते? ‘शनी’ला आहे एक विशेषाधिकार; पाहा, प्रभावी मंत्र अन् उपाय

मालमत्तेची नोंदणीच केलेली नाही, दस्त नोंदणी स्टँप पेपर रजिस्टर नसेल तर? 

By प्रगती पाटील | Published: September 03, 2024 8:04 AM

मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारद्वारे मालमत्ता/मालमत्ता मालकीच्या विक्रीवर लादलेला कर आहे. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९  च्या कलम ३ अंतर्गत हे देय आहे. राज्य किंवा मालमत्ता कुठे आहे आणि ते नवीन किंवा जुने घर आहे यावर आधारित देखील बदलते.

    - अनंत बोकडेमुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारद्वारे मालमत्ता/मालमत्ता मालकीच्या विक्रीवर लादलेला कर आहे. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९  च्या कलम ३ अंतर्गत हे देय आहे. राज्य किंवा मालमत्ता कुठे आहे आणि ते नवीन किंवा जुने घर आहे यावर आधारित देखील बदलते. वस्तूंच्या देवाण-घेवाणीच्या बाबतीत खरेदीदार आणि विक्रेता दोघेही समान रीतीने मुद्रांक शुल्क भरण्यास जबाबदार असतात.मालमत्ता नोंदणीची कागदपत्रे कायदेशीर पुरावा मानली जात नाहीत. अनेक ग्राहकांनी मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे कारण ज्यादा मुद्रांक शुल्क हे देखील एक कारण आहे. जर तुम्ही नोंदणी केली नसेल आणि तुम्ही भविष्यात मालमत्ता विकण्याचा विचार करत असाल तर त्यात अडचणी येऊ शकतात. अनेकजण मालमत्तेची नोंदणी करत नाहीत, कारण मुद्रांक शुल्काचे दर खूप जास्त आहेत, ते आम्हाला परवडत नाहीत असे त्यांचे म्हणणे असते; पण मालमत्तेची नोंदणी करणे केव्हाही फायदेशीर असते. नाहीतर भविष्यात आपली ही मालमत्ताच अडचणीत येऊ शकते.स्टँप पेपर खरेदी केल्यापासून सहा महिन्याच्या आत त्याचा वापर करावा लागतो. अन्यथा त्यानंतर तो कोणत्याही कायदेशीर कामासाठी वापरता येत नाही. स्टँप पेपरवर केलेल्या कराराबाबत त्या करारामध्ये उल्लेख केलेला जो कालावधी असेल तेवढी त्याची मुदत असते आणि तेवढा काळ तो करार वैध असतो. कराराचा कालावधी नमूद केलेला नसेल तर तो पुढे रद्द करण्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये समझौता हा एकच पर्याय राहतो.मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे हे जवळपास सर्वांनाच माहिती आहे. ही कागदपत्रे आपण मालमत्तेचे खरे मालक आहोत याचा पुरावा आहे. ग्राहकांना एक-वेळ नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. ग्राहकाने हे शुल्क भरले नाही, तर त्याला दरमहा थकीत रकमेच्या दोन टक्के दंडासह थकबाकीची रक्कम भरावी लागेल. हा दंड मूळ रकमेच्या २०० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे नोंदणी करणे केव्हाही चांगले. - प्रगती जाधव-पाटील उपसंपादक, लोकमत, सातारासरकारी कार्यालयांशी संबंधित अडचणी / प्रश्न पाठवण्यासाठी ईमेल पत्ता : asezaletar@gmail.com

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्र