शशी करपे,
वसई- वसईच्या पाचूबंदर आणि किल्लाबंदर समुद्रात क्रुझरने रेतीउत्खनन करण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून त्याला येथील मच्छीमारांनी कडाडून विरोध केला आहे. प्राण गेले तरी बेहत्तर, पण रेतीउपसा करू देणार नाही, असा एल्गार मच्छीमारांनी केला आहे. त्यामुळे वसईत पुन्हा एकदा रेतीविरोधातील आंदोलन चिघळण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.वसई तालुक्यातील रेतीबंदरातून रेती उत्खननाला बंदी घातली असतानाही रेतीचे चोरटे उत्खनन आणि वाहतुकीविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारला होता. याविरोधात रेती व्यावसायिकांनी हाय वे रोखून मोठे आंदोलन केले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई तहकूब केली होती. हा वाद ताजा असतानाच आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वसईच्या खाडीत यांत्रिक पद्धतीने रेतीउत्खनन करण्याची परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे मच्छीमार गावांमधून विरोध सुरु झाला आहे.वसई तालुक्यात पाचूबंदर, किल्लाबंदर ही मच्छीमारांची मोठी गावे आहेत. येथील खाडीत होणाऱ्या बेकायदा रेतीउत्खननाविरोधात गावकरी गेल्या १६ वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. बेसुमार रेतीउत्खननामुळे समुद्रकिनारा उद्ध्वस्त झाला आहे. पूर्वी किनाऱ्यावर दोनशेहून अधिक बोटी ठेवता येत होत्या. आता दोन-चार बोटी ठेवण्याइतपतही किनारा शिल्लक राहिलेला नाही. त्याचबरोबर किनाऱ्यावर जागाच नसल्याने मासळी सुकवण्याची पर्यायी जागा नसल्याने सुकी मासळीचा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. पावसाळ्यात मोठ्या उधाणात दरवर्षी गावात पाणी शिरू लागले आहे. त्यामुळे राहत्या घरांनाही धोका निर्माण झाला आहे. रेतीउत्खननाविरोधात गावकऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली. रेतीउत्खनन करणाऱ्या बोटी पकडून पोलिसांच्या हवाली केल्या आहेत. त्यामुळे संघर्षही निर्माण होत होता. परंतु महसूल, पोलीस, कस्टम आणि मेरीटाइम बोर्डाचे अधिकारी काहीच कारवाई करीत नव्हती. न्यायासाठी कोळी युवा शक्ती, वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेसह आणखी एका संस्थेच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर कोर्टाने चिंता व्यक्त करून बेकायदा रेतीउपसा होणार नाही, याकडे लक्ष ठेवण्याचे आदेश संबंधित खात्याला दिले होते. परंतु, त्यानंतरही रेतीउपसा सुरुच आहे.>एकही ड्रेजर फिरू देणार नाहीमहसूल खात्याने वसई खाडीत भार्इंदर रेल्वे पुलाच्या पश्चिमेकडे यांत्रिक पद्धतीने क्रुझरच्या माध्यमातून रेतीउपसा करण्यास परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. याची माहिती मिळताच कोळी युवा शक्ती आणि वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेच्या पदाधिकारी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन रेतीउपशाला परवानगी देण्यास विरोध केला. गावकऱ्यांचा विरोध डावलून रेतीउपशाला परवानगी दिल्यास या ठिकाणी रक्तरंजित आंदोलन होईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला. रेतीउपशाला परवानगी दिली जात असल्याची माहिती मिळताच पाचूबंदर-किल्लाबंदर गावातील मच्छीमार एकवटले आहेत. वसईच्या खाडीत एकही डेजर फिरू देणार नाही. त्यासाठी प्राण गेले तरी चालतील, असा निर्धार गावकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.>जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष फक्त महसुलाकडेवसईच्या खाडीत नेव्हीगेशन (नौकानयन) योग्य प्रकारे होत नाही. नेव्हीगेशन सुकर व्हावे, असे सरकारचे धोरण असल्याने रेतीउपसा करणे गरजेचे आहे, असे कारण पुढे करीत यांत्रिक पध्दतीने रेतीउपसा करण्याची परवानगी देण्याचे कुटील कारस्थान केले जात आहे. रेतीउत्खनन व्हावे किंंवा होऊ नये, याबाबत मेरीटाइम बोर्डाने शिफारस करायची असते, असे महसूलचे अधिकारी सांगत आहेत. महसुलाच्या नावाखाली धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी गावकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. त्यासाठी प्राण गेले तरी चालतील, पण विरोध करणार, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेचे चेअरमन संजय कोळी यांनी लोकमतकडे व्यक्त केली.>वसईच्या खाडीत यांत्रिक पद्धतीने रेतीउपसा झाल्यास रेल्वे पुलांना धोका निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर पाचूबंदर-किल्लाबंदर ही गावे पालघर जिल्ह्याच्या नकाशावरून कायमचीच पुसली जाण्याची भीती आहे. याविरोधात मच्छीमार एकवटला असून कोणत्याही स्थितीत खाडीत क्रुझर अथवा डुबीने रेतीउपसा करु द्यायचा नाही, असा निर्धार केला आहे. हा विरोध डावलून परवानगी दिली गेली तर वसईच्या खाडीत रक्तरंजित संघर्षाची शक्यता नाकारता येत नाही. - दिलीप पाठक, अध्यक्ष कोळी युवा शक्ती.