ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २९ - महाराष्ट्र विधानसभेने सोमवारी एकमताने वस्तू आणि सेवा कर विधेयक (जीएसटी) मंजूर केले. जीएसटी मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे आज एकदिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते.
जीएसटी मंजूर करणारे आसाम देशातील पहिले राज्य ठरले होते. त्यानंतर बिहार विधानसभेनेही विशेष अधिवेशन बोलवून जीएसटी मंजूर केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेत मंजूर झाले.
संसदेच्या मान्यतेनंतर २९ पैकी अर्ध्या राज्यांची मंजुरी मिळाली की जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.