शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र खाते

By admin | Published: November 03, 2016 6:44 AM

महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींकडून प्रत्येक मतदारामागे कल्पक योजनांसाठी निधी घेण्याचा फंडा राज्य निवडणूक आयोगाने शोधला आहे.

यदु जोशी,

मुंबई- महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींकडून प्रत्येक मतदारामागे कल्पक योजनांसाठी निधी घेण्याचा फंडा राज्य निवडणूक आयोगाने शोधला आहे. हा निधी राज्याच्या कोषागाराऐवजी आयोगाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यात टाकण्यासही अनुमती देऊन, वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाने आयोगासमोर लोटांगण घातले आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांचा निवडणूक खर्च आयोग त्यांच्याकडून वसूल करीत असते. त्या व्यतिरिक्त कल्पक योजनांसाठी त्यांच्या खिशात हात घातला जात आहे. या संस्थांची आयोगाला अंशदान देण्याची पद्धत आधीपासून आहे, पण ती कल्पक योजनांसाठी नव्हती. आता आयोगाचे स्वतंत्र बँक खाते असेल. शिवाय ठेव खात्याचे लेखा परीक्षण हे दरवर्षी आयोगाने ठरवून दिलेल्या चार्टर्ड अकाउन्टंटमार्फतच होईल. या खात्यातून खर्च करण्याचे प्रस्ताव एक समिती तपासेल आणि निवडणूक आयुक्तांनी त्यास मान्यता दिल्यानंतरच निधी खर्च करता येणार आहे. त्याचे ‘एजी’मार्फतच परीक्षण व्हावे, असा तर्क बाजूला ठेवला जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १४ आॅक्टोबरला एक आदेश काढला. त्यात कल्पक योजना राबविण्यासाठी पालिकांनी आयोगाकडे निधी जमा करावा, असे आदेश दिले. अ आणि ब वर्ग महापालिकांना प्रत्येक मतदारामागे २ रुपये आणि क व ड वर्ग महापालिका, तसेच अ वर्ग नगरपालिकेने प्रत्येक मतदारामागे १.५० रु. जमा करावेत. ब आणि क वर्ग नगरपालिकेने प्रत्येक मतदारामागे एक रुपया, तर नगर पंचायतीने मतदारामागे ५० पैसे द्यावेत, असे म्हटले आहे. >‘डीए’ची फाइल का अडली?राज्याच्या वित्तविभागाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने आयोगाने चार दिवस झुलवून परवानगी दिली, पण ती देताना आयोगाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढण्याची अनुमती वित्तविभागाकडून पदरी पाडून घेतल्याची चर्चा वित्तविभागात आहे.>धक्कादायक विसंगतीकल्पक योजना राबविण्यासाठी आयोगाला निधी मिळत नसल्याचे कारण देत, महापालिका, नगरपालिकांकडून तो गोळा करण्याचा आदेश आयोगाने काढला. त्याच वेळी आकस्मिकता निधीतून आयोगाला बुधवारी एक कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यात ६० लाख रुपये हे कल्पक योजनांसाठी व व्यावसायिक सेवांसाठी आहेत. >वसुली बेकायदेशीर? : कल्पक योजनांसाठी महापालिका वा नगरपालिकांकडून अंशदान घेणे हे कायद्याला धरून नाही, असा शेरा आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करीत जीआर काढण्यात आला, असे म्हटले जाते.