शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
4
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
5
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
8
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
9
SSY की SIP…मुलीच्या भविष्यासाठी कुठे गुंतवावा पैसा, कनफ्युज असाल तर समजून कुठे मिळेल जास्त पैसा?
10
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
11
१६ दिवसांत ४८ लाख जोड्या अडकणार रेशीमगाठीत, ६ लाख कोटींची उलाढाल?
12
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
14
'कार्तिकी' यात्रेसाठी रेल्वेकडून विशेष गाड्या, भाविकांसाठी मध्य रेल्वेचे नियोजन
15
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
16
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
17
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
18
'मिरज पॅटर्न' चौथ्यांदा चालेल? भाजपाच्या सुरेश खाडे यांच्यासमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान, तानाजी सातपुते यांच्याशी लढत
19
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
20
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल

निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र खाते

By admin | Published: November 03, 2016 6:44 AM

महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींकडून प्रत्येक मतदारामागे कल्पक योजनांसाठी निधी घेण्याचा फंडा राज्य निवडणूक आयोगाने शोधला आहे.

यदु जोशी,

मुंबई- महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींकडून प्रत्येक मतदारामागे कल्पक योजनांसाठी निधी घेण्याचा फंडा राज्य निवडणूक आयोगाने शोधला आहे. हा निधी राज्याच्या कोषागाराऐवजी आयोगाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यात टाकण्यासही अनुमती देऊन, वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाने आयोगासमोर लोटांगण घातले आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांचा निवडणूक खर्च आयोग त्यांच्याकडून वसूल करीत असते. त्या व्यतिरिक्त कल्पक योजनांसाठी त्यांच्या खिशात हात घातला जात आहे. या संस्थांची आयोगाला अंशदान देण्याची पद्धत आधीपासून आहे, पण ती कल्पक योजनांसाठी नव्हती. आता आयोगाचे स्वतंत्र बँक खाते असेल. शिवाय ठेव खात्याचे लेखा परीक्षण हे दरवर्षी आयोगाने ठरवून दिलेल्या चार्टर्ड अकाउन्टंटमार्फतच होईल. या खात्यातून खर्च करण्याचे प्रस्ताव एक समिती तपासेल आणि निवडणूक आयुक्तांनी त्यास मान्यता दिल्यानंतरच निधी खर्च करता येणार आहे. त्याचे ‘एजी’मार्फतच परीक्षण व्हावे, असा तर्क बाजूला ठेवला जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १४ आॅक्टोबरला एक आदेश काढला. त्यात कल्पक योजना राबविण्यासाठी पालिकांनी आयोगाकडे निधी जमा करावा, असे आदेश दिले. अ आणि ब वर्ग महापालिकांना प्रत्येक मतदारामागे २ रुपये आणि क व ड वर्ग महापालिका, तसेच अ वर्ग नगरपालिकेने प्रत्येक मतदारामागे १.५० रु. जमा करावेत. ब आणि क वर्ग नगरपालिकेने प्रत्येक मतदारामागे एक रुपया, तर नगर पंचायतीने मतदारामागे ५० पैसे द्यावेत, असे म्हटले आहे. >‘डीए’ची फाइल का अडली?राज्याच्या वित्तविभागाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने आयोगाने चार दिवस झुलवून परवानगी दिली, पण ती देताना आयोगाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढण्याची अनुमती वित्तविभागाकडून पदरी पाडून घेतल्याची चर्चा वित्तविभागात आहे.>धक्कादायक विसंगतीकल्पक योजना राबविण्यासाठी आयोगाला निधी मिळत नसल्याचे कारण देत, महापालिका, नगरपालिकांकडून तो गोळा करण्याचा आदेश आयोगाने काढला. त्याच वेळी आकस्मिकता निधीतून आयोगाला बुधवारी एक कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यात ६० लाख रुपये हे कल्पक योजनांसाठी व व्यावसायिक सेवांसाठी आहेत. >वसुली बेकायदेशीर? : कल्पक योजनांसाठी महापालिका वा नगरपालिकांकडून अंशदान घेणे हे कायद्याला धरून नाही, असा शेरा आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करीत जीआर काढण्यात आला, असे म्हटले जाते.