राजेश निस्ताने, यवतमाळसार्वजनिक बांधकाम खात्याचे आधीच अनेक तुकडे पडले असताना, आता ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ योजनेसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून सर्वात आधी रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) स्थापून एक मोठा तुकडा पाडला गेला. त्यानंतर पोलीस खात्याच्या बांधकामासाठी गृहनिर्माण विभागाचा दुसरा तुकडा पडला. नंतर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, अलीकडेच आदिवासी विकास विभागासाठी स्वतंत्र बांधकाम विभाग स्थापन केला गेला. महाड दुर्घटनेनंतर पुलांच्या निर्मिती व दुरुस्तीसाठी वेगळा बांधकाम विभाग स्थापन केला जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच आता ‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’ योजनेसाठीही स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे.सुमारे ३० हजार कोटींचे बजेट आणि १० हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांचे बांधकाम डोळ्यापुढे ठेवून ‘अ‍ॅन्युटी’साठी वेगळा विभाग निर्माण केला जाणार आहे. मुख्य अभियंता हे त्याचे राज्याचे प्रमुख आहेत. विभागीयस्तरावर अधीक्षक अभियंता तर प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यकारी अभियंता, अशी रचना असणार आहे. ‘अ‍ॅन्युटी’ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१७ पासून होणार असल्याने हा नवा बांधकाम विभागही तेव्हाच अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.
‘हायब्रीड अ‍ॅन्युटी’साठी स्वतंत्र विभाग
By admin | Published: January 06, 2017 4:02 AM