- यदु जोशी, मुंबई
राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या असून, जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याची सूचना आज मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सामाजिक न्याय विभागाला देण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत सामाजिक न्याय आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची त्यासाठी लगबग सुरू होती. या विभागासाठी तातडीने काही आर्थिक तरतूद करून मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भरीव तरतूद केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. इतर मागासवर्गीयांमध्ये मोडणाऱ्या ४०० जाती त्याशिवाय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गात मोडणाऱ्या सर्व जातींसाठी हे मंत्रालय कार्यरत राहील. या सर्व जातींना मिळून सध्या ३२ टक्के आरक्षण आहे. मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी विविध घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अलीकडेच केल्या आहेत. स्वतंत्र मंत्रालय देऊन आता ते ओबीसी समाजाला नववर्षाची भेट देणार आहेत. सध्या ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ आणि श्यामराव पेजे कोकण विकास महामंडळ हे मुख्यत्वे ओबीसींच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. तर विमुक्त जाती, भटक्या जमातींच्या कल्याणासाठी वसंतराव नाईक आर्थिक विकास मंडळ हे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत कार्यरत आहेत. यापुढे ते ओबीसी मंत्रालयांतर्गत कार्यरत राहतील. ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे अशी ठाम भूमिका स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच सुरुवातीपासून घेतली आहे. विधिमंडळाच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानसभेत तसे आश्वासनदेखील त्यांनी दिले होते. त् मुख्यमंत्र्यांनी दोनवेळा पश्चिम नागपूरचे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले. सध्या ते दक्षिण-पश्चिम नागपूरचे दुसऱ्यांदा आमदार आहेत. या दोन्ही ठिकाणी ओबीसींची संख्या मोठी असून मुख्यमंत्र्यांचे राजकारण सुरुवातीपासून ओबीसी केंद्रीत राहिले आहे. स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची नीट घडी बसेपर्यंत मुख्यमंत्री हा विभाग स्वत:कडेच ठेवतील, अशी शक्यता आहे. - जि.प., पंचायत समिती निवडणुकांवर नजर!जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाचा निर्णय भाजपासाठी राजकीयदृष्ट्या फायद्याचा ठरेल, असे मानले जाते.