शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
2
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
3
विशेष लेख: गणिते बिघडली, झोप उडाली.. युती की आघाडी?
4
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
5
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
6
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
7
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
8
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
9
Ola Electric CCPA Notice : Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
10
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
11
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
12
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
13
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
14
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
15
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
16
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
17
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
18
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
20
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...

कोविडच्या लसीची सुरक्षा, कार्यक्षमतेची माहिती द्या; उच्च न्यायालयात याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 17, 2021 2:36 AM

आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ही याचिका दाखल केली. घटनेने अनुच्छेद २१ अंतर्गत बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकाराअंतर्गत माहिती जाणून घेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रारही गोखले यांनी केली.

मुंबई :  सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक इंटरनॅशनलने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीजीसीआय)कडे कोविडच्या लसीची कार्यक्षमता व सुरक्षिततेविषयी माहिती सादर केली, ती माहिती सादर करण्याचे निर्देश डीजीसीआयला द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी ही याचिका दाखल केली. घटनेने अनुच्छेद २१ अंतर्गत बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकाराअंतर्गत माहिती जाणून घेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आल्याची तक्रारही गोखले यांनी केली. लसीच्या सुरक्षिततेविषयी व कार्यक्षमतेविषयी सादर केलेली माहिती मिळावी, यासाठी डीसीजीआयकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत त्यांनी  माहिती मागितली. ती जीवनाशी संबंधित असल्याने ४८ तासांत देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले. 

‘संमती द्यावी की नाही, याबाबत संभ्रम’लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरू झाल्याने ही माहिती लवकर मिळावी. या लसींच्या मानवी चाचणीबाबतची माहिती सार्वजनिक केली नाही. त्यामुळे लस घेण्यास संमती द्यावी की नाही, असा प्रश्न आहे. लसीचे परिणाम माहीत नसल्याने संभ्रम आहे. या लसींची माहिती देण्याचे निर्देश डीसीजीआयला देण्याची विनंती गोखले यांनी केली आहे.

 

 

टॅग्स :Corona vaccineकोरोनाची लसcorona virusकोरोना वायरस बातम्याMumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट