नागपूर - मुंबईतील मनोरा आमदार निवासातील खोल्यांची दुरुस्ती करताना अनियमितता झाल्याचे एक नाही दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अहवालात समोर आले आणि त्यावरून तीन अधिका-यांना निलंबितही करण्यात आले असताना आता त्या अहवालांमध्ये विसंगती असल्याचे कारण देत पुन्हा चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.लोकमतने पाठपुरावा केलेल्या या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी आधी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ मुंबईचे अधीक्षक अभियंता अरविंद सूर्यवंशी यांनी चौकशी केली. ५ आॅक्टोबर २०१७ ला त्यांनी विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर केलेल्या अहवालात या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, उपअभियंता भूषण फेगडे आणि शाखा अभियंता केशव धोंडगे यांना प्राथमिक चौकशीत दोषी ठरविले होते. हा अहवाल आल्यानंतर फेगडे आणि धोंडगे यांना ७ आॅक्टोबरला निलंबित करण्यात आले. प्रज्ञा वाळकेंची मात्र अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात आली होती. चौकशी अहवाल आलेला असताना पुन्हा दुसरी चौकशी करण्यासाठी दक्षता पथक मंडळ; मुंबईचे अधीक्षक अभियंता धनंजय चामलवार यांना जबाबदारी देण्यात आली. चामलवार यांनी ४ महिन्यांनंतर म्हणजे २१ फेब्रुवारी २०१८ ला दिलेल्या चौकशी अहवालातदेखील अनियमिततांवर बोट ठेवण्यात आले. काम झालेच नाही तरी बिले देण्यात आली, दुरुस्तीसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या खोल्यांऐवजी अन्य खोल्यांची कामे करण्यास सक्षम अधिकाºयाची मान्यता घेण्यात आली नव्हती, कामाच्या मोजमाप पुस्तिकेमध्ये विविध पानांवरील नोंदींमध्ये शाईचा रंग, पेनच्या निबची जाडी व हस्ताक्षरातील लिखाणामध्ये भिन्नता व खाडाखोड असल्याचे दिसून येते, असे चामलवार यांच्या चौकशीत नमूद करण्यात आले. नियमबाह्य करण्यात आलेल्या खर्चाची वसुली संबंधितांकडून करावी, अशी शिफारस त्यांनी केली. ३१ पैकी १७ खोल्यांमध्ये कामेच न होता देयके अदा करण्यात आली होती. एवढ्या सगळ्या अनियमितता दोन चौकशांमध्ये समोर आलेल्या असतानाही आता सार्वजनिक बांधकाम दक्षता पथक मंडळास फेरचौकशी करण्याचे आदेश विभागाकडून देण्यात आले आहेत. आधीच्या अहवालांत विसंगती असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. चामलवार यांची अलीकडेच दक्षता मंडळातून बदली करण्यात आली असून त्या जागी गोसावी यांना आणले आहे. आ.वाघमारे यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी अधिकारी, कंत्राटदारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आधीच केली आहे. दोन्ही चौकशी अहवालात अनियमितता समोर आलेल्या असताना आता नव्याने चौकशी केली जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. निलंबित अधिकाºयांच्या बचावासाठी तर हा फार्स नाही ना अशीही चर्चा आहे.काय होते प्रकरणमनोरा आमदार निवासातील ३१ खोल्यांमध्ये दुरुस्तीची कामे न करताच, कंत्राटदारांना ३ कोटी ७० लाख रुपयांची बिले अदा करण्यात आल्याची तक्रार भाजपाचे तुमसर (जि.भंडारा) येथील आमदार चरण वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्या आधारे दोन वेळा चौकशी करण्यात आली.
मनोराप्रकरणी पुन्हा चौकशी, दक्षता पथकाला आदेश
By यदू जोशी | Published: July 14, 2018 5:14 AM