शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
4
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
5
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
6
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
7
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
9
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
10
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
11
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
12
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
13
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
14
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
15
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
16
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
17
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
18
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
19
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
20
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या १०५६ गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 30, 2018 6:15 AM

राज्यात दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तींवरील अत्याचारासंदर्भात वर्षभरात अडीच हजार गुन्हे

राजेश निस्ताने मुंबई : राज्यात दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तींवरील अत्याचारासंदर्भात वर्षभरात अडीच हजार गुन्हे (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल झाले असून त्यातील १ हजार ५६ गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने गृहखात्याला पोलीस महासंचालकांनी सादर केलेल्या गोपनीय अहवालातूनच आकडेवारी उघड झाली आहे.गेल्या वर्षभरात राज्यातील नऊ पोलीस परिक्षेत्रात अनुसूचित जाती व जमातीबाबत दोन हजार १५३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक ४६७ गुन्हे कोल्हापूर परिक्षेत्रात आहेत. त्या खालोखाल अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड परिक्षेत्राचा क्रमांक लागतो. राज्यात अशा अत्याचाराचे सर्वात कमी ३४ गुन्हे मुंबईत दाखल आहेत. दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तींवरील अत्याचार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यांचा वेगाने तपास होऊन ते न्यायप्रविष्ट होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळी आहे.अशी आहेतप्रलंबिततेची कारणेगुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित राहण्यामागे पोलिसांकडून विविध कारणे सांगितली जात आहेत. उच्च न्यायालयात याचिका, अपिल प्रलंबित असणे, आरोपींची अटक बाकी असणे,अधिक पुरावा गोळा करणे,साथीदार तपासणी, चार्जशिटला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा, अपर पोलीस अधीक्षक, सरकारी अभियोक्त्यांचे वेळेत अभिप्राय प्राप्त न होणे, जात प्रमाणपत्र वेळेत उपलब्ध न होणे आदी कारणांचा समावेश आहे. मदतीच्या रकमेसाठीही प्रतीक्षाचजातीय अत्याचाराचा बळी ठरलेल्या दलित, आदिवासी समाजातील व्यक्तीला शासनाच्या समाजकल्याण खात्याकडून मदतीची रक्कम दिली जाते. परंतु पोलीस व संबंधित यंत्रणेकडून वेळीच पाठपुरावा होत नसल्याने या मदतीच्या रकमेसाठीही अत्याचारग्रस्तांना वर्षोगणती प्रतीक्षा करावी लागते. प्रलंबित गुन्हे हे गृहखात्याचे अपयश मानले जाते.