"राज्य मागासवर्ग आयोग राहणार आहे का?" विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा संतप्त सवाल

Vijay Wadettiwar: मागासवर्गीय आयोग ओबीसी हक्काचे रक्षण करण्यासाठी आहे. पण या आयोगातील प्रत्येकाला कारणे दाखवा नोटीस दिली जात आहे. राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. हा मागासवर्गीय आयोग राहणार का? असा संतप्त सवाल देखील विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.

नागपूर  - जातनिहाय जनगणना करावी, राईस मिलला कृषी उद्योगाचा दर्जा द्यावा, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज द्यावी, बीड जलजीवन मिशनमधील गैरप्रकाराची चौकशी करावी, सारथी, बार्टी, महाज्योतीप्रमाणे मौलाना आझाद महामंळाच्या लाभार्त्यांना लाभ द्यावेत, कपाट खरेदी प्रकरणी गैरप्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. त्याचबरोबर राज्य मागासवर्ग आयोग राहणार आहे का? असा संतप्त सवाल श्री. वडेट्टीवार यांनी सरकारला केला.

पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी  वडेट्टीवार आज विधानसभेत बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. आम्ही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. ओबीसी आरक्षण कमी होऊ देणार नाही. ओबीसींबरोबर इतर आरक्षण प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांवर राजकारण सुरू आहे. जातनिहाय जनगणना हा त्यावर रामबाण उपाय आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, ही माझी विनंती आहे. यासंदर्भात शासनाने ठोस भूमिका मांडली पाहिजे, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली. 

 ओबीसी मुलांच्या वसतीगृहाचा प्रश्न सोडविला पाहिजे. त्यांच्यासाठी सुरु असलेल्या योजनांचा लाभ दिला पाहिजे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला. मागासवर्गीय आयोग ओबीसी हक्काचे रक्षण करण्यासाठी आहे. पण या आयोगातील प्रत्येकाला कारणे दाखवा नोटीस दिली जात आहे. राजीनामा देण्यासाठी  दबाव टाकला जात आहे. हा मागासवर्गीय आयोग राहणार का? असा संतप्त सवाल देखील विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.

विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, ओबीसी ५२ टक्के आहेत. त्यांना लोकसंख्येनुसार निधी द्या. या राज्यातील ५२ टक्के लोकांचे नुकसान करू नका. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आहे. सारथी, बार्टी, महाज्योती प्रमाणे मौलाना आझाद महामंडळाच्या लाभार्त्यांना लाभ द्यावेत. अल्पसंख्याक समाजासाठी संस्था उभा कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.