मंत्रीमंडळात एकाही 'पुणेकरा'चा समावेश नाही हे पुणेकरांचं दुर्दैव- अजित पवार

शिंदे-फडणवीस सरकारलाही लगावले खोचक टोले

Ajit Pawar, Pune: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या आक्रमक शेली सरकारवर हल्लोबोल केला. रखडलेली विकासकामे तातडीने मार्गी लावा कारण आता राज्यातील जनतेची सहनशीलता संपली आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. झोपडपट्टी मुक्त पुणे शहर करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत, राज्याच्या विकासासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर शहरांचा समतोल विकास गरजेचा आहे, असे ते म्हणाले. पण सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातील एकाही पुणेकराचा मंत्रिमंडळात समावेश नाही हे पुणेकरांचे दुर्दैव आहे, अशी टीका अजित दादांनी केली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार २९३ च्या प्रस्तावावर बोलताना राज्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असणाऱ्या पुण्याने गेल्या काही वर्षात राज्याचे ग्रोथ इंजिन म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे पुण्याचा विकास हा राज्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई व इतर शहरांसोबत पुण्याच्या विकासावर आम्ही जास्त लक्ष केंद्रीत केले होते हे स्पष्ट केले. "मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी पुणे हे राज्याचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्याच्या विकासासाठी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांचा समतोल विकास होण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यातील पायाभूत सुविधांसह विकास प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. राज्यातल्या जनतेची सहनशीलता संपली असून सत्ताधाऱ्यांना त्याचा परिणाम भोगावा लागेल. मंत्रीमंडळात एकाही पुणेकरांचा समावेश नाही हे पुणेकरांचं दुर्दैव आहे," असे अजितदादा म्हणाले.

"महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुण्यासह राज्यात अनेक प्रकल्प सुरु करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात माझ्या कार्यालयात ‘प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट’च्या माध्यमातून विकास कामांचा आढावा दर पंधरा दिवसांपासून घेत होतो. त्यामुळे कोरोनाच्या संकट काळात सुध्दा राज्यातल्या विकासांची गती कायम राहिली. पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असणाऱ्या मेट्रोच्या कामात भूसंपादनाचा सर्वात मोठा अडथळा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही दूर केला. ‘पीएमआरडीए’ मार्फत करण्यात येणाऱ्या हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन या प्रकल्पाचे भूसंपादनाचे सर्व प्रश्न सोडवून शंभर टक्के जागा ताब्यात घेतली. राजभवन, कोर्टाची जागा, एलआयसी, पुणे वेधशाळा, पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण कार्यालय, गर्व्हमेंट पॉलिटेक्निक पुणे येथील मेट्रोसाठी लागणाऱ्या जागांचा ताबा दिला. पुणे मेट्रोसाठी सर्वात महत्वाची असणाऱ्या कामगार पुतळ्याजवळील राजीव गांधी झोपडपट्टीच्या जागेचे स्थानिकांचे प्रश्न सोडवत भूसंपादन केले," हे त्यांनी नमूद केले.

"मेट्रोच्या विस्तारात चिंचवड ते निगडी, कात्रज ते स्वारगेट इत्यादींचे प्रस्ताव केंद्रसरकारला पाठवून त्याचा सातत्याने आढावा घेतला. या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतुद अर्थसंकल्पात केली. मात्र सध्या पुण्यात सुरु झालेली मेट्रो पुणेकरांच्या उपयोगाची नाही. शाळकरी मुलांच्या सहली, वाढदिवस आणि जादूचे प्रयोग करण्यासाठी पुणे मेट्रोचा उपयोग होत आहे. त्यामुळे पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर, हडपसर ते खराडी, खडकवासला ते स्वारगेट या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आणि प्रस्ताव सादर केला. राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करुन हा प्रश्न सोडवावा," अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली. 

पुण्यासाठी दोन रिंग रोडची गरज...

पुण्यातील वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाचा असणाऱ्या रिंग रोडसाठी आवश्यक सर्व जागेची मोजणी करुन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतुद भूसंपादनासाठी केली. पुण्याचा विस्तार बघता पुणे शहरासाठी दोन रिंग रोडची आवश्यकता आहे. ‘पीएमआरडी’च्या माध्यमातून दुसऱ्या रिंगरोडचे सुध्दा काम हाती घ्यावे अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.