पुणे : लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. आमचे सरकार दडपशाहीचे सरकार नाही. त्यामुळे कोणाला आंदोलनाची इच्छा झाली तर त्याचे स्वागत करायला हवे अशा शब्दात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राजू शेट्टी यांना टोला लगावला. दूध दरावरून शेतकरी संघटनेने बारामतीमध्ये सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी हे वक्तव्य केले.
सुप्रिया सुळे यांनी पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांची गुरुवारी भेट घेत कोरोनाची शहरातील स्थिती आणि त्यांच्या मतदार संघातील विकासकामांचा आढावा घेतला. यावेळी विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी हडपसरमधून वेगळ्या महापालिकेची चर्चा होत असताना २३ गावे, सर्व संघटना, सर्व राजकीय पक्ष यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली जावी. पालकमंत्र्यांसोबत चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे सुळे म्हणाल्या. परभणीमध्ये राष्ट्रवादीच्या कार्यालयावर झालेली दगडफेक दुर्दैवी असून याविषयाची माहिती जाणून घेणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या परीक्षांबाबत सुळे म्हणाल्या, जेईई-नीट वगैरे परिक्षांबाबत आता तारखा पुढे ढकलू नयेत अशी न्यायालयाला विनंती करते. देशभरातील राज्य सरकारांनी आपापली भूमिका न्यायालयात मांडली आहे. त्यामुळे आता वेळेत निर्णय व्हावा. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर फार बोलणे उचित होणार नसून महाराष्ट्र शासनाचे जे मत आहे तेच माझे मत असल्याचेही सुळे म्हणाल्या. धुळ्यामध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार चुकीचा असून त्याची चौकशी व्हायला हवी. खासदार इम्तियाज जलील यांनी सरकारने मशिदी उघडू दिल्या नाहीत तर आम्ही स्वतः उघडू असा इशारा दिला आहे. त्यावर बोलताना सुळे म्हणाल्या, सरकारला वेळ देणे आवश्यक असून मागण्या, सूचना यांचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा लागतो. लोकशाहीने जलील यांना आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. यावेळी परभणीच्या शिवसेना खासदारांचा राजीनामा आणि सुशांतसिंग रजपूत सीबीआय चौकशी प्रकरणावर बोलणे त्यांनी टाळले. विशेषतः सुशांतसिंग रजपूत प्रकरणावर बोलायला आवडत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.-------राज्यातील जिम, थिएटर, मंदिरे सुरू करावीत, ई-पास रद्द करण्याची मागणी होत आहे. केंद्र शासनानेही निर्णय दिला असताना राज्य शासनाची भूमिका विरोधी का आहे या पत्रकारांच्या प्रश्नावर सुळे म्हणाल्या, पुण्यात कोविडबाबत स्थिरता असली तरी परिस्थिती धोक्याबाहेर आहे असे म्हणता येणार नाही. कोणीही धोका पत्करू नये. याबाबत तज्ज्ञांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. राज्यातील इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये बरीच सुधारणा झाली आहे. येत्या आठ दहा दिवसांत राज्यातील चित्र आणखी सुधारण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, मुख्यमंत्री व पालकमंत्री याबाबत निर्णय घेतील असेही त्यांनी सांगितले.