पुणे - राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही भाष्य केले आहे. लातूर दौऱ्यावर असताना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर मी माझे मत मांडले होते. १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रकरण येईल असं मी म्हटलं होते. नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला नको होता, त्यानंतरही ते पद रिक्त ठेवणे आमची चूक झाली अशी कबुली अजित पवारांनी दिली आहे.
अजित पवार म्हणाले की, नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला, त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारात घेतले नाही. तो राजीनामा दिल्यावर लगेच विधानसभा अध्यक्षाबाबत महाविकास आघाडीने घ्यायला हवा होता. पण तो विषय तातडीने निकाला लागला नाही. अनेक काळ विधानसभेचे उपाध्यक्ष कामकाज पाहत होते. सत्तांतर घडल्यानंतर भाजपा-शिवसेनेने तात्काळ विधानसभा अध्यक्षपद बहुमताने भरले, जर आमचा अध्यक्ष असता तर ही वेळ आली नसती, ते १६ आमदार त्यावेळीस अपात्र ठरले असते असं त्यांनी म्हटलं.
तसेच निकालाने पक्षांतरबंदी कायद्याला काय अर्थ राहणार आहे की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याआधीही बहुमत असल्याने कुठलीही अडचण येत नव्हती. सगळ्याच राजकीय पक्षांना संविधानाने ज्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्याचा आदर करून जनतेचा अपमान होता कामा नये, स्थिरता लाभली पाहिजे असं पाऊल उचलले पाहिजे. कुठलाही निकाल लागला असता तरी सरकारवर परिणाम होणार नव्हता. त्यांच्याकडे बहुमत होते, १६ आमदार अपात्र झाले असते तरी सरकार टिकले असते असं अजित पवारांनी सांगितले.
दरम्यान, नैतिकतेला धरून शिंदे-फडणवीस सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे अशी उद्धव ठाकरेंची मागणी आहे. परंतु मागणी असून काहीही उपयोग नाही, अटलबिहारी वाजपेयींची उंची आणि आत्ताच्या लोकांची उंची यात जमीन आस्मानचा फरक आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस राजीनामा देतील हे स्वप्नातही पाहू नये असं सांगत अजित पवारांनी सरकारवर निशाणा साधला.