"कोविन अॅपमधील तांत्रिक अडचणींमुळे लाखो लोकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने लसीकरण अॅपचे संपूर्ण विकेंद्रीकरण करावे," अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे. सध्या देशात लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरूवात झाली असून अॅपद्वारे नोंदणी करणाऱ्यांनाच लस देण्यात येत आहे. "कोविन-अॅप मध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी येत आहेत. लॉगिन व 'OTP'साठी विलंब अशा अनेक तक्रारी येत आहेत. एका मध्यवर्ती अॅपवरून जवळपास १.३ अब्ज भारतीयांची वेळेवर नोंदणी होणे, हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. या परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण अशा लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रणाली मर्यादित स्वरूपाची असून त्यातील त्रुटी या अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत," असेही जयंत पाटील यांनी नमूद केले आहे.नियोजनाची क्षमता नसेल तर जाहिराती करून निर्णय का जाहीर करता?; लसीकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा केंद्राला सवाल"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र अॅप तयार करून द्यावे किंवा महाराष्ट्र सरकारला स्वतःची अॅप निर्माण करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती केली होती. केंद्र सरकारने यावर तात्काळ विचार करावा," असेही ते म्हणाले.नवाब मलिक यांचीही टीका"साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस देता येत नाही. लस पुरवठा होत नाही. ठिकठिकाणी लोकं गर्दी करत आहेत. जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जबाबदारी पार पाडण्याची, नियोजनाची क्षमता नसेल तर जाहिराती करून निर्णय कशाला जाहीर करता?, असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. "साडेचार लाख लोकांना दुसरा डोस मिळत नाही. नवीन लोकांना डोस द्यायला लस उपलब्ध नाही. आधी जाहीर करायचं, लोकांमध्ये वेगळं वातावरण निर्माण करायचं आणि लोकांना लसचं उपलब्ध नाही हा मोदी सरकारचा ढिसाळ कारभार आहे," असा हल्लाबोल नवाब मलिक यांनी केला.
कोविन अॅपमधील तांत्रिक अडचणींमुळे लोकांची गैरसोय, विकेंद्रीकरण करा : जयंत पाटील
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 10, 2021 14:20 IST
Coronavaccine : लसीकरणाची प्रक्रिया सर्वांसाठी सोपी आणि सर्वसमावेशक असावी, पाटील यांची मागणी.
कोविन अॅपमधील तांत्रिक अडचणींमुळे लोकांची गैरसोय, विकेंद्रीकरण करा : जयंत पाटील
ठळक मुद्देलसीकरणाची प्रक्रिया सर्वांसाठी सोपी आणि सर्वसमावेशक असावी, पाटील यांची मागणी.मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकारनं तात्काळ विचार करावा, पाटील यांचा सल्ला