महाराष्ट्रासाठी ११ आणि १२ जुलै असे दोन दिवस खूप महत्वाचे आहेत. कारण या दोन दिवशी राज्यातील दोन महत्वाचे राजकीय प्रश्न सुटणार आहेत. ११ जुलैला शिंदे गटाच्या अपात्रतेवर निर्णय येणार आहे, तसेच १२ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणावर देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वीच ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षण ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. यावर येत्या १२ जुलैला निकाल येण्याची शक्यता आहे.
शिंदे सरकार आल्यावर राज्य सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा सुपूर्द करण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांकडे हा डेटा देण्यात आला आहे. यातच आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांची भेट घेतली. त्यावेळीच इकडे राज्यात मध्ये प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर मागासवर्गीय आयोगाने तयार केलेला इम्पेरिकल डेटा मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे देण्यात आला. यावर १२ जुलैला सुनावणी होणार आहे.
याचबरोबर शिंदे गटातील १६ बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रता कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. विधानसभा उपाअध्यक्षांनी ठाकरेंनी नेमलेला गटनेता अधिकृत ठरवला होता. त्याने बंडखोरांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याचे पत्र दिल्याने शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. तसेच शिंदे सरकारविरोधात शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. या दोन्ही प्रकरणांवर येत्या ११ जुलैला सुनावणी होणार आहे. दोन्ही गट आपणच अधिकृत असल्याचे सांगत आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील दोन राजकीय प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे.