असं म्हणतात ना, “वेळ ही सर्वांवर येते” ही म्हण सध्याच्या राजकारणात लागू होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंडखोरीचा मोठा इतिहास आहे. ज्या शरद पवारांनी १९७८ मध्ये समर्थक आमदारांना सोबत घेऊन सरकार बनवलं त्याच शरद पवारांच्या पक्षाला आज बंडखोरीचं ग्रहण लागले आहे. १९७८ च्या जुलै महिन्यातच शरद पवारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या सरकारमध्ये बंडखोरी केली. राज्याच्या विकासासाठी आपण हे पाऊल उचलल्याचे तेव्हा बोलले गेले. त्यानंतर १८ जुलै १९७८ मध्ये शरद पवारांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेत पुलोद सरकारचा प्रयोग महाराष्ट्रात राबवला. आज पवारांचे पुतणेही राज्याच्या विकासाचे कारण देत शरद पवारांविरोधात उभे ठाकलेत. अजित पवारांनी बंडखोरी केली असा आरोप केला जातो तोच आरोप शरद पवारांवरही त्यावेळी केला गेला.
वर्ष १९७८. आपण वसंतदादांसोबत आहोत, असं दाखवून ऐन विधानसभेचं कामकाज सुरू असताना सरकारमधील शरद पवार आणि त्यांचे समर्थक आमदार विरोधात जाऊन बसले. तेव्हा शिवाजी पाटील हे विधानसभा अध्यक्ष होते. ही बाब त्यांच्या लक्षात आली. सरकार बहुमत गमावतंय, हे पाहून त्यांनी सभागृह तहकूब केलं. त्यानंतर वसंतदादांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. या घटनेला आता ४५ वर्ष होत आहेत. वसंतदादांची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची हिसकावून पवारांनी राजकीय भूकंप घडवला होता. त्याचेच संदर्भ देऊन, अजित पवार यांनी खुर्चीसाठी 'काकां'चाच कित्ता गिरवल्याचं बोललं जातंय. ते शरद पवारांना आणि त्यांच्या समर्थकांना थोडं टोचणारं आहे. पक्षात मतभेद असू शकतात, पण त्यांनी चर्चा केली नाही, असं शरद पवार दादांच्या बंडाबाबत म्हणतात. पण, त्यांनी तरी कुठे बंडाआधी वसंतदादांशी चर्चा केली होती?
शरद पवारांनी नुकतेच राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस मेळाव्यात भाषण केलं. त्यात ते म्हणाले होते की, “राजकारणात संधी मिळत नसते. तर संधी हिसकावून घ्यावी लागते. तरूण मुलांनाही संधी मिळत नसते. तुम्हाला तुमची खुर्ची लक्ष ठेवून घ्यावी लागते. नाहीतर आम्ही उठत नसतो. त्या तयारीने राहण्याची गरज आहे.”
१९७८ मध्ये मुख्यमंत्रिपद शरद पवारांनी वसंतदादा पाटील यांच्याकडून हिसकावून घेतले असंही म्हटलं जाते. शरद पवार यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले परंतु त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. पुन्हा १९८८ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री झाले. परंतु, काँग्रेसच्या एका गटाने पवारांविरोधात बंडखोरी केली. या बंडामागे वसंतदादा पाटील होते असंही बोललं जातं. त्यावेळी राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते. पवारांनी त्यांच्या मुत्सद्देगिरीच्या राजकारणामुळे अनेक राजकीय शत्रू निर्माण केले होते. १९७८ ला वसंतदादांचं सरकार पडलं तेव्हा त्या सरकारमध्ये नाशिकराव तिरपुडे हे उपमुख्यमंत्री होते, तर मुलीच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशाबाबत उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्याने मुख्यमंत्रीपद गमवणारे शिवाजीराव निलंगेकर ही पवारांवर दबा धरुन होते. तर येत्या काळात दगाफटक्याच्या राजकारणात आपली शिकार होऊ नये म्हणून विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि विठ्ठलराव गाडगीळ यांनीही वसंतदादांच्या नेतृत्त्वात पवारांविरोधात मोट बांधली होती.
शरद पवार यांना राजकारणात धूर्त राजकारणी मानले जाते. राज्यातील कुठल्याही राजकीय घडामोडीत शरद पवारांचाच हात असतो असं बोलले जाते. २०१४ च्या निकालानंतर शरद पवारांचे हे राजकारण ठळकपणे दिसून आले. भाजपा-शिवसेना यांच्यात युती होणार नाही, यासाठी शरद पवारांनी बाहेरून भाजपाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर, वेळोवेळी शरद पवारांनी सोयीस्कर भूमिका घेतल्या. त्यात आता पुतणे अजित पवार यांनीच शरद पवारांच्या पडद्यामागील राजकारणाला समोर आणले. २०१४, २०१७ या काळात शरद पवारांनी भाजपासोबत जाण्याचे ठरवले. बैठका झाल्या. परंतु बैठकीच्या अंतिम टप्प्यानंतर शरद पवारांनी माघार घेतली. २०१९ मध्येही भाजपासोबत सरकार बनवण्यासाठी उद्योगपतीच्या घरी ५ बैठका झाल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार करत आहेत. पहाटेच्या शपथविधीला शरद पवारांचीच संमती होती, असं बोलले जाते. त्यावर अजित पवारांनीही आता उघड भाष्य केले.
राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर जयंत पाटील यांनी शरद पवारांचा महाराष्ट्र दौरा होणार असून सर्व आमदार पवारांसोबत असल्याचा दावा केला. परंतु, प्रत्यक्षात शरद पवार यांच्या बैठकीला काही मोजकेच आमदार उपस्थित असल्याचे दिसून आले. पुतण्या अजित पवारांनी केलेल्या बंडामुळे शरद पवारांच्या राजकीय वर्चस्वाला तडा गेला असल्याचे सध्या तरी चित्र दिसत आहे. अर्थात, शरद पवार बंडानंतर काही तासांतच पुन्हा मैदानात उतरलेत. '८३ वर्षांचा योद्धा' या रणसंग्रामात बाजी मारणार का, हे पाहावं लागणार आहे. पण, गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील दोन पक्षात उभी फूट पडली आहे. शिवसेना असो राष्ट्रवादी अनेकदा सोयीस्करपणे राजकीय विचारसरणी बदलून सत्तेचे आणि बेरजेचे राजकारण महाराष्ट्रात करत आलेत. २०१४ ला युती तोडणारे उद्धव ठाकरे पुन्हा २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपासोबत एकत्र आले. तर शरद पवार यांनी नेहमी सत्तेची गणिते जुळवून घेतली. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंडखोरीचा नवा अध्याय पाहायला मिळत आहे.
मुत्सद्देगिरी की गद्दारी?
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुका झाल्यापासून ‘गद्दारी’ हा शब्द अनेक बातम्यांमध्ये चांगलाच गाजतोय. मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेना-भाजपा यांच्यात बिनसल्याचं पाहून शरद पवारांनी त्यांच्या धूर्त राजकारणातून राजकीय गणिते बांधली. एकीकडे शिवसेनेसोबत बोलणी सुरू ठेवली तर दुसरीकडे अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या दाव्यानुसार, भाजपालाही चर्चेसाठी झुरवत ठेवले. त्यातूनच वाटाघाटी सुरू असताना अजित पवारांना सोबत घेऊन देवेंद्र फडणवीसांनी पहाटे शपथ घेतली. त्यावेळी राज्याच्या राजकारणात खूप दिवसांनी 'गद्दारी' असा शब्द वापरात आला. त्यानंतर अजित पवारांचे बंड मोडून शरद पवार महाविकास आघाडीचे शिल्पकार झाले. भाजपासोबत निवडणूक लढवणाऱ्या शिवसेनेला युतीतून तोडून पवारांनी आपल्याकडे ओढलं. मुख्यमंत्रिपद उद्धव ठाकरेंना देत अर्थ आणि गृह अशी महत्त्वाची खाती घेतली. ५ वर्षे विरोधी बाकांवर बसण्याऐवजी सत्तेत राहणं पसंत केलं. निवडणुकीत लोकांनी दिलेला कौल दुर्लक्षित करून राज्याचा विकास म्हणून मविआ स्थापन केली. या राजकारणाला शरद पवारांची 'मुत्सद्देगिरी' असल्याचं म्हटलं गेले. आता विरोधी बाकावर बसणं टाळून अजित पवारांनी सत्तेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्याला पवार समर्थक गद्दारी म्हणत आहेत. त्यामुळे कोणती मुत्सद्देगिरी आणि कोणती गद्दारी याचं उत्तर आता सामान्य जनता देईल.