मुंबई : सीमाभागातील ८६५ गावांना महाराष्ट्र सरकारने दिलेला ५४ कोटी रुपयांचा आरोग्यनिधी रोखला आहे. मानवतेच्या दृष्टीने हा निधी कोणी रोखू शकत नाही. कर्नाटक सरकारचा मस्तवालपणा रोखायलाच हवा, मराठी अस्मितेवर वारंवार घाला घातला जात असताना सरकार गप्प का, असा सवाल करीत विरोधकांनी बोम्मई सरकारविरोधात विधान परिषदेत जोरदार घोषणा दिल्या.
सत्ताधाऱ्यांकडूनही कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करताना विरोधकांनी राजकारण करू नये, असे आवाहन करण्यात आले. कर्नाटक सरकारचा निषेध नोंदविताना उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कामकाज दहा मिनिटे तहकूब केले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी २८९ च्या प्रस्तावाअंतर्गत कर्नाटक सरकारने आरोग्यनिधी रोखल्याचा विषय उपस्थित केला.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून निधी रोखण्याची करण्यात आलेली भाषा अतिशय गंभीर आहे. कर्नाटक सरकार अडवणुकीची आणि मुजोरीची भाषा करत असेल तर त्यांना त्याच ताकदीने उत्तर दिले पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली. जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, मनीषा कायंदे, विक्रम काळे यांनी निषेध व्यक्त केला.
महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्नकर्नाटक सरकार मराठी भाषकांवर जाणूनबुजून अन्याय, अत्याचार करत आहे. कर्नाटकमध्ये येत्या काही दिवसांत निवडणुका होणार असल्याने महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे गांभीर्याने घ्यावे आणि राज्य सरकार सीमावर्ती भागांतील मराठी माणसांबरोबर आहे, हा संदेश जावा, यासाठी निषेध म्हणून सभागृह तहकूब करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे गटनेते एकनाथ खडसे यांनी केली. कर्नाटक सरकारला ठोस उत्तर देणार की नाही, असा प्रश्न मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केला. विक्रम काळे यांनीही राज्य सरकार गतिमान भूमिका का घेत नाही, असा सवाल केला.
रहिवाशांना मदत करणारच! - विरोधकांच्या भावनांशी राज्य शासन सहमत आहे. सीमावर्ती भागांतील रहिवाशांना मदत देण्यास सरकार कुठेही मागे राहणार नाही. - मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून सहा महिन्यांत दोन वेळा कर्नाटक भागात गेलो. अनेक सोयीसुविधा दिल्या, कॅम्प भरवले. - सर्वांनी एकत्रितपणे मराठी बांधवांच्या मागे उभे राहायला हवे, असे आवाहन मंत्री उदय सामंत यांनी केले.