-अ‍ॅड. परिक्रमा खोत लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : मुलींचे कमी होत असलेलेे प्रमाण लक्षात आल्यानंतर ‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदानतंत्र विनियमन व दुरुपयोगावरील प्रतिबंध (गर्भ लिंग निदान प्रतिबंध) कायदा १९९४’ हा कायदा करण्यात आला. गरोदरपणात व बाळंतपणाच्या आधी गर्भलिंग तपासणी करून घेणे आणि मुलीचा गर्भ असेल तर पाडणे हा गुन्हा आहे.
सोनोग्राफी केली जाते ती जागा, सोनोग्राफी मशीन व मशीन वापरणारी व्यक्ती या सर्वांची नोंदणी बंधनकारक आहे व त्यांनी कायद्याचा भंग केला तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या केंद्र व डॉक्टरांवर, तसेच लाभार्थी कुटुंबांवरही या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. गर्भनिदान चाचणी करणाऱ्या डॉक्टरला पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा व ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
पुन्हा दोषी आढळलेल्या डॉक्टरांचा व्यवसायाचा परवाना रद्द होऊ शकतो. तसेच, संबंधित जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली असून तसे केल्यास ३ वर्षे कैद किंवा १० हजार रुपये दंड किंवा कैद व दंड दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते. महिलेला तिचा पती अथवा नातेवाइकांनी चाचणीसाठी सक्ती त्यांच्या विरोधात फौजदारी खटला करता येऊ शकतो व त्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा व दंड होऊ शकतो व हा गुन्हा दखलपात्र, अजामीनपात्र व दंडात्मक आहे. एखादी गरोदर स्त्री स्वेच्छेने गर्भलिंग तपासणी करून मागत असेल तर तिलाही शिक्षा होऊ शकते.
काही प्रकरणांत, जसे की गरोदर स्त्रीचे वय ३५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तिचा यापूर्वी दोन किंवा अधिक वेळा नैसर्गिकरीत्या गर्भपात झाला असेल, ती काही धोकादायक औषधे, रसायने, यांच्या संपर्कात आली असेल किंवा ती / तिचा पती यांच्यापैकी कोणाच्याही कुटुंबात आनुवांशिक दोष असतील, तर गर्भामध्ये काही आजार होण्याची शक्यता असते, ते टाळण्यासाठी गर्भ तपासण्यांना परवानगी दिली जाते. मात्र, या चाचणी करणाऱ्या डॉक्टरांनी ती चाचणी गर्भलिंग तपासणीसाठी केली नाही, हे घोषित करावे लागते.