ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ४ - समान नागरी कायद्याबाबतचा विरोध मोडून सरकारने हे राष्ट्रीय कार्य पुढे न्यावे. आज मोदी सरकारजवळ संपूर्ण बहुमत आहे. या बहुमताचा आदर व्हावा इतकीच आमची अपेक्षा असेल तर कुणाच्या पोटात गोळा येऊ नये अशा शब्दात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले आहे.
समान नागरी कायद्याबाबत कायदा आयोगाचे मत मागविण्याचे जाहीर होताच अनेक मुस्लिम संघटनांनी आदळआपट व आगलावेपणाची भाषा सुरू केली. मात्र या सगळ्यांची पर्वा न करता केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याची ‘फाइल’ पुढे सरकवायला हवी. काँग्रेससारख्या पक्षांचे इतर विरोध मोडून मोदींचे सरकार पुढे चाललेच आहे. समान नागरी कायद्याबाबतचा विरोध मोडून सरकारने हे राष्ट्रीय कार्य पुढे न्यावे असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
एखाद्या गोष्टीवर वेळ काढायचा असेल तर विधी खात्याकडून मत मागितले जाते व या ‘मता’वर नंतर चांगलाच कीस काढला जातो, पण समान नागरी कायद्यावर असे काही घडू नये असे शिवसेनेचे मत आहे.
काय म्हटले आहे सामनाच्या अग्रलेखात
- होईल काय? सरकारचे एक बरे असते. एखाद्या गोष्टीवर वेळ काढायचा असेल तर विधी खात्याकडून मत मागितले जाते व या ‘मता’वर नंतर चांगलाच कीस काढला जातो, पण समान नागरी कायद्यावर असे काही घडू नये व उगाच कीस काढला जाऊ नये असे आम्हाला वाटते. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने कायदा आयोगाकडून मत मागविले आहे. देशात सर्व धर्मांसाठी एक आणि एकच कायदा असावा ही मागणी शिवसेनेबरोबर भारतीय जनता पक्षाचीदेखील आहेच. हिंदुस्थान हा ‘सार्वभौम’ वगैरे स्वतंत्र देश असला तरी या सार्वभौम स्वतंत्र देशात धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली गेल्या ६० वर्षांत उच्छादच मांडला गेला. हिंदूंसाठी तो कितीही असह्य असला तरी या बेगडी लोकशाहीचे कोणीच काही वाकडे करू शकले नाही. सार्वभौम हिंदुस्थानात एक घटना नाही. हिंदूंसाठी एक कायदा आहे आणि मुसलमानांसाठी वेगळा कायदा आहे. खरे तर मुसलमानांसाठी वेगळे कायदे म्हणजे आणखी एका पाकिस्तान निर्मितीला ‘फूस’च ठरते, पण मतांच्या लाचारीपोटी मुसलमानांचे हे धार्मिक चोचले पुरवून देश खड्ड्यात घालणारे राज्यकर्तेच हा घात करीत आहेत. म्हणूनच समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करणार्‍या ‘मोदीं’चे राज्य देशावर आल्यापासून लाखो-करोडो राष्ट्रवादी जनतेच्या आकांक्षांना पालवी फुटली आहे.
- काँगे्रस शासन धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मुसलमानांचेच लाड करीत आहे. हिंमत असेल तर देशात समान नागरी कायदा लागू करा!’ अशी परखड भूमिका मांडणार्‍यांचे राज्य देशावर आले आहे. त्यामुळे अयोध्येत राम मंदिर व संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा आता नक्कीच लागू होईल, असे लोकांना वाटत असेल तर त्यांचे काय चुकले? पण मंदिराचा विषय न्यायालयात लटकला आहे. राम मंदिरप्रश्‍नी न्यायालयाचा निर्णय मानायला हवा, अशी समन्वयाची आणि समान नागरी कायद्याबाबत कायदा आयोगाचे मत मागवून वेळ मारून नेण्याची भूमिका केंद्रातील भाजप सरकारने घेतली आहे. समान नागरी कायद्याबाबत कायदा आयोगाचे मत मागविण्याचे जाहीर होताच अनेक मुस्लिम संघटनांनी आदळआपट व आगलावेपणाची भाषा सुरू केली. या सगळ्यांचा परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर होईल व ती निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच समान नागरी कायद्याचा ‘शंखनाद’ केला गेला असेल तर ते देशहिताचे नाही.
- समान नागरी कायद्यातच हिंदुस्थानचे हित आहे. व्होट बँकेचे राजकारण देशात अस्थिरता, अराजक निर्माण करीत आहे. मुसलमानांत जी तिहेरी तलाक पद्धत आहे त्यामुळे या समाजातील महिलांना नरक यातना भोगाव्या लागत आहेत. ‘शरीयत’ म्हणजे इस्लामी कायद्याला मान्य नाही म्हणून कुटुंब नियोजन करायचे नाही. पाच बायका व पंचवीस पोरांचे लटांबर हे काही सुखी कुटुंबाचे लक्षण नाही. मुसलमान समाज अज्ञान, अंधकारात खितपत पडला आहे व या अंधारातून त्याने बाहेर पडावे असे मुल्लामौलवी व धर्मांध पुढार्‍यांना वाटत नाही यातच खरी ‘मेख’ आहे. समाज ज्ञानी झाला, विचार करू लागला, त्याला आपले बरेवाईट समजू लागले तर हा समाज आपल्या लुंग्यांना व दाढीला आग लावल्याशिवाय राहणार नाही, आपली राजकीय आणि धर्मांध दुकानदारी बंद होईल अशी भीती मुल्लामौलवी आणि धर्मांध मुस्लिम पुढार्‍यांना वाटते. मात्र या सगळ्यांची पर्वा न करता केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्याची ‘फाइल’ पुढे सरकवायला हवी. काँग्रेससारख्या पक्षांचे इतर विरोध मोडून मोदींचे सरकार पुढे चाललेच आहे. समान नागरी कायद्याबाबतचा विरोध मोडून सरकारने हे राष्ट्रीय कार्य पुढे न्यावे. आज मोदी सरकारजवळ संपूर्ण बहुमत आहे. या बहुमताचा आदर व्हावा इतकीच आमची अपेक्षा असेल तर कुणाच्या पोटात गोळा येऊ नये.