मुंबई : राज्य सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा लवकरच तयार करणार असून त्यासाठी विविध राज्यांच्या कायद्यांचाही अभ्यास केला जात आहे, अशी माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. फसवणुकीच्या इराद्याने, बळजबरी किंवा आमिषे दाखवून जर कोणी लग्न करीत असेल तर ते रोखायला हवे. अशा धर्मांतर किंवा लव्ह जिहाद प्रकरणांचा शोध जलदगतीने पोलिसांसाठी एसओपी तयार करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणूमध्ये आदिवासी महिलेने दाखल केलेल्या धर्मांतरविरोधी तक्रारीबाबत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सरकारने स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समितीकडे किती तक्रारी आल्या? त्यावर काय कारवाई केली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
यावर फडणवीस म्हणाले, ही समिती श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर पालक आणि मुलीशी संपर्क साधून पुन्हा संवाद घडवून आणण्याचे काम करते. श्रद्धाला वेळेत मदत मिळाली असती तर हत्या रोखता आली असती, मात्र सध्या किती तक्रारी आहेत, याची माहिती नाही. यावेळी मनीषा कायंदे, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे यांनीही उपप्रश्न विचारले.
गोल्डन अव्हरमध्ये कारवाईपोलिस गुन्हा दाखल करून घ्यायला तयार नसतात. मुलगी संध्याकाळ पर्यंत परत येईल. २४ तास जाऊ दे. त्यानंतर गुन्हा दाखल करू, अशी कारणे देतात. अपघाताप्रमाणे गोल्डन अव्हर येथेही महत्त्वाचा असतो, असे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सांगितले.
५० शक्ती सदन स्थापन करणारलव्ह जिहाद तसेच अन्य प्रकरणात ज्या घटनांमध्ये स्वतः मुलगी पुन्हा घरी जायला तयार नसते किंवा तिला पालक स्वीकारत नाहीत, अशा मुलींना राहण्यासाठी ५० शक्ती सदन तयार केली जातील. त्यासाठी केंद्र ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के आर्थिक मदत करणार असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
संयुक्त चिकित्सा समिती स्थापन कराकाही वेळा मुलगी पोलिस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर ती पालकांकडे राहायला तयार नसते. अशा वेळी त्यांची व्यवस्था आश्रमात करावी लागते. अशा प्रकरणांचा अभ्यास करावा. संयुक्त चिकित्सा समिती तयार करूनच लव्ह जिहाद कायद्या बाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.