कऱ्हाड : ‘प्रशासनातील महत्त्वपूर्ण अधिकारी म्हणून तलाठी जनतेत राहून कामे करतो. प्रशासन त्यांच्या कायम पाठीशी आहे. तलाठ्यांनी शासनाचे ब्रॅन्ड अॅम्बेसिडर होऊन काम करावे. वाळूच्या अवैध उत्खननाविरोधात शासनाने नुकतीच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस अधीक्षक, परिवहन अधिकारी यांची विशेष समिती निर्माण केली आहे,’ असे प्रतिपादन महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.येथील सद्गुरू गाडगे महाराज महाविद्यालयाच्या क्रीडांगणावर आयोजित महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाच्या अठराव्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष अशोकराव कोकाटे होते. यावेळी खासदार संजय पाटील, आमदार आनंदराव पाटील, विभागीय आयुक्त एस. चोकलिंगम, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोद कदम, मलकापूरचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, प्रातांधिकारी किशोर पवार, तहसीलदार राजेंद्र शेळके, निवासी नायब तहसीलदार बी. एम. गायकवाड, तलाठी संघटनेचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत पारवे आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते. श्रीवास्तव म्हणाले, ‘बेकायदा वाळू वाहतुकीत वापरलेली वाहने जप्त करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात सहभागी व्यक्तींकडून जप्त करण्यात आलेल्या वाळूच्या बाजारभावापेक्षा पाचपट दंड वसूल करण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणीही अनेक ठिकाणी सुरू करण्यात आली आहे. वाळू तस्करांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्यांंना अटक करण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांंना आहेत. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगात संगणकीकरणाची जलद सेवा वापरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आॅनलाईन सातबारा, ई-फेरफार अशा सेवा सुरू करण्यात आल्या; मात्र त्यातही काही प्रमाणात त्रुटी आहेत. याबाबत शंभर टक्के तपासणीच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१६ मध्ये संपूर्ण राज्यात शासनाची कोणत्याही अडचणी नसलेली संगणकप्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर बैठका सुरू आहेत.’अध्यक्ष कोकाटे म्हणाले, ‘संयम, समन्वय आणि संवाद या भूमिकेवरच तलाठी संघ आजपर्यंत लढत होता. मात्र, आता संघाचा बांध फुटण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यात तलाठींची संख्या १२ हजार ६३७ एवढी आहे. २०१४ मध्ये महसूलमंत्र्यांनी एप्रिल २०१५ पूर्वी ३ हजार ८४ तलाठी सजे निर्माण करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते अजूनही पूर्ण केले गेलेले नाही. वाळूबाबत सरकारचे चुकीचे धोरण आहे. आजही वाळू कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या तलाठ्यांना मारहाण होते. त्या तलाठ्यास साधे पोलीस संरक्षणही दिले जात नाही. आज वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारीच अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे वाळूबाबत ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत.’ यावेळी आमदार आनंदराव पाटील, योगिराज खोंडे, तहसीलदार राजेंद्र शेळके आदींनी मनोगत व्यक्त केले. राज्य तलाठी संघाचे सरचिटणीस ज्ञानदेव डुबल यांनी प्रास्ताविक केले.जिल्हाध्यक्ष श्रीरंग मदने, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत पारवे, सरचिटणीस भालचंद्र भादुले यांच्यासह सातारा जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी अधिवेशन पार पाडण्यासाठी परिश्रम घेतले. त्यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला. यावेळी तलाठ्यांसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)दोन महत्त्वपूर्ण घोषणाकऱ्हाड येथील अठराव्या राज्य तलाठी संघाच्या अधिवेशनाप्रसंगी उद्घाटक म्हणून उपस्थिती लावलेल्या राज्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी घोषणा केल्या. तलाठी कर्मचाऱ्यांनी काम प्रवास भत्ता मिळावा अशी मागणी तलाठ्यांनी केली होती. ती शासनाकडून मान्य करण्यात आली आहे. तर तलाठी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या दुय्यम सेवांतर्गत परीक्षेतील दोन वेळच्या संधीची मागणीही मुुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली असल्याच्या अशा दोन घोषणा केल्या.पाचशेहून अधिक भगिनींची भरली ओटीकऱ्हाड येथे झालेल्या राज्यस्तरीय तलाठी अधिवेशनासाठी राज्यभरातून सुमारे हजारवर महिला तलाठी उपस्थित राहिल्या होत्या. कऱ्हाड तालुका तलाठी संघटनेच्या वतीने कऱ्हाड तालुक्यातील तलाठी महिलांनी त्यांची खणानारळाने ओटी भरली. त्यानंतर राज्यभरातून आलेल्या महिलांनी कऱ्हाड अधिवेशनाला आल्यानंतर जणू माहेरी आल्याचा आनंद मिळाल्याचे सांगितले.‘सुविधा द्या, काम करतो’.शासनाचा कर्मचारी म्हणून काम करत असताना ग्रामीण भागात तलाठ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. आॅनलाईन सातबारा, इंटरनेटच्या गैरसोयी आदीपासून ते कागदपत्रांच्या पूर्ततेपर्यंत तलाठ्यांना स्वत:च्या खिशातील पैसे घालावे लागतात. मात्र, तरीही शासनाकडून त्यांना सुविधा पुरविल्या जात नाही. त्यामुळे ‘आम्हाला सुविधा द्या आम्ही बिनचूकपणे काम करून दाखवितो,’ असे राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष अशोकराव कोकाटे म्हणाले.प्रधान सचिवांना मागण्यांचे निवेदनया अधिवेशनासाठी राज्यभरातून सात हजारांहून अधिक तलाठ्यांनी उपस्थिती लावली होती. यावेळी सातबारा संगणकीकरणातील त्रुटी, अंशत: पेन्शन योजना, तलाठी सजांची पुनर्रचना, तलाठी व मंडलाधिकारी कार्यालय बांधकाम आदी विषयांबाबत राज्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना निवेदन देण्यात आले.
तलाठ्यांनी शासनाचे ब्रॅन्ड अॅम्बॅसिडर व्हावे
By admin | Published: January 17, 2016 11:13 PM