काँग्रेसने माफी मागितली तरच विधानसभेला ‘वंचित’सोबत आघाडी

अण्णाराव पाटील यांचे स्पष्टीकरण; राष्ट्रवादीला गृहीत न धरता केली १४४ जागांची मागणी

ठळक मुद्देविधानसभा निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने शासकीय विश्रामगृहात इच्छुकांच्या मुलाखतीवंचित आघाडीने २८८ मतदारसंघात इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या आहेतवंचित आघाडीकडून उमेदवारी मिळावी, यासाठी साखर कारखानदार, माजी मंत्री, आमदार, खासदारांनी मुलाखती दिल्या

सोलापूर  : लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने आम्हाला भाजपची बी टीम म्हणून हिणवले. त्याचा सबळ पुरावा द्यावा, अन्यथा आम्हाला ज्या ४२ लाख लोकांनी मते दिली आहेत त्यांची माफी मागा. आघाडी करायची असेल तर काँग्रेसने १४४ जागा सोडाव्यात आणि मुख्यमंत्रीपद वंचित बहुजन आघाडीला द्यावे, असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. काँग्रेसकडून तीन दिवसांत उत्तर येणे अपेक्षित आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीच्या पार्लमेंटरी बोर्डाचे सदस्य अण्णाराव पाटील यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.

विधानसभा निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सोमवारी शासकीय विश्रामगृहात इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यावेळी पार्लमेंटरी बोर्डाचे सदस्य अशोक सोनोने, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर, प्रदेश प्रवक्ते आनंद चंदनशिवे, गणेश पुजारी आदी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत आम्ही काँग्रेस आघाडीकडे १२ जागा मागितल्या होत्या, पण त्यांनी आमची दखल घेतली नाही. त्याचा फटका त्यांना बसला. 

वंचित आघाडीने २८८ मतदारसंघात इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. काँगे्रससोबत आघाडीचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र यात राष्ट्रवादीला गृहीत धरलेले नाही. राष्ट्रवादीचे नेते आमच्यासोबत आघाडी करायचे म्हणत असतील. पण त्यांच्या नेत्यांनी आम्हाला तसा प्रस्ताव दिलेला नाही. एमआयएमसोबत ९९ टक्के आघाडी होईल. त्याचा निर्णय खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि प्रकाश आंबेडकर घेतील. वंचित आघाडीने काँग्रेस-राष्टÑवादीसोबत जावे, अशी लक्ष्मण माने यांची सक्ती होती. ती फेटाळण्यात आल्यामुळे माने दुरावले आहेत. वंचित बहुजन आघाडीची सोलापुरातील कार्यकारिणी मंगळवारी जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

संघाच्या माणसाने मुलाखत दिली
- वंचित आघाडीकडून उमेदवारी मिळावी, यासाठी साखर कारखानदार, माजी मंत्री, आमदार, खासदारांनी मुलाखती दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याने वंचित आघाडीकडून उमेदवारी मिळावी, यासाठी मुलाखत दिली आहे. तो राजकीय वंचित आहे. पण या सर्वांना उमेदवारी द्यायची की नाही, याचा निर्णय पार्लमेंटरी बोर्डाचे सर्व सदस्य घेतील, असेही पाटील यांनी सांगितले. 

जातनिहाय जनगणना करून आरक्षण मर्यादा ठरवा
- सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ मोर्चातून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे सांगण्यात येत आहे. याबद्दल अण्णाराव पाटील यांनी भूमिका स्पष्ट केली. तामिळनाडूमध्ये ७२ टक्के आरक्षण आहे. आपल्याकडेही आरक्षण ६२ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. एखाद्या राज्यात मागास समूहाची संख्या जास्त असेल तर त्या प्रमाणात आरक्षण द्यायला हवे. आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करायची असेल तर शासनाने जातनिहाय जणगणना करावी. २०२१ मध्ये होणाºया जनगणनेवेळी जातनिहाय जनगणना करा आणि मर्यादा ठरवा, असेही पाटील यांनी सांगितले.