ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 1 - नियम धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामे करणा-यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणार विधेयक शनिवारी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. दंड भरुन ही बांधकामे नियमित होतील. नव्या विधेयकातून 31 डिसेंबर 2015 पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण देण्यात आले आहे.
त्यामुळे मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर पिंपरी-चिंचवड, पुणे नाशिक शहरातील मोठया प्रमाणावरील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आहेत. विशेष करुन दिघ्यातील नागरीकांना दिलासा मिळाला आहे. दिघ्यामध्ये मोठया प्रमाणावर अनधिकृत इमारती असून, या इमारती पाडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे लाखो कुटुंबांवर बेघर होण्याचे संकट होते.
मागच्या आठवडयात यासंबंधी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अनधिकृतबांधकामांना संरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. नवी मुंबईचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यास विरोध केला. त्यामुळे त्यांची एकारात्रीत तडकाफडकी बदली करण्यात आली.