विधानसभा : लक्षवेधी राखून ठेवण्याची सरकारवर नामुष्की

ज्या कंपनीविरोधात गंभीर तक्रारी होत्या त्यांनाच लाळ्या खुरकत रोगावरची (एफएमडी) लस पुरवण्याचे कंत्राट दिले जात आहे. हरियाणात बोगस लस पुरवणा-या बायोवेट कंपनीला टक्केवारीचा हेतू ठेवून हे कंत्राट दिले गेले.

मुंबई : ज्या कंपनीविरोधात गंभीर तक्रारी होत्या त्यांनाच लाळ्या खुरकत रोगावरची (एफएमडी) लस पुरवण्याचे कंत्राट दिले जात आहे. हरियाणात बोगस लस पुरवणा-या बायोवेट कंपनीला टक्केवारीचा हेतू ठेवून हे कंत्राट दिले गेले. हा सगळा प्रकार मृताच्या टाळुवरचे लोणी खाण्यासारखा आहे. मुक्या जनावरांचा तुम्हाला तळतळाट लागेल, अशा शब्दात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पशुसंवर्धन विभागावर सडकून टीका केली. आक्रमक विरोधकांमुळे अखेर सरकारला विधानसभेत ही लक्षवेधी राखून ठेवावी लागली.
लोकमतने हे प्रकरण उजेडात आणले होते. त्यावरुन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे हा विषय मांडला. मुक्या जनावरांना लस देण्यासाठी स्वत:ला हवी ती कंपनी जोपर्यंत पात्र होत नाही, तोपर्यंत म्हणजे तब्बल सातवेळा निविदा काढल्या गेल्याचा आरोप विखे व अजित पवार यांनी केला. या प्रकरणी डिसेंबरच्या अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी हा विषय मांडला तेव्हा त्याची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती, मात्र अद्याप चौकशी सुरू झाली नसल्याचे पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी सांगितले. तसेच या निविदा प्रक्रियेत दिरंगाई आणि निष्काळजीपणा झाला आहे ; हेही राज्यमंत्र्यांनी मान्य केले. त्यानंतर विरोधक आणखी आक्रमक झाले.
येत्या एक महिन्याच्या आत याची चौकशी मुख्य सचिवांमार्फत करू आणि दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करु, असे राज्यमंत्री खोतकर सांगत असतानाच सत्ताधारी बाकावरुन एकनाथ खडसे यांनी सरकारला धारेवर धरले. सचिवांचे आदेश डावलून मनमानी करणाºया आयुक्तांचे नाव जाहीर करा, असेही खडसे म्हणाले. २ कोटी जनावरांचा हा प्रश्न आहे असे सांगून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, पशुसंवर्धन आयुक्तांनी सचिवांचे आदेश मानलेले नाहीत. पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन हे काम झाल्याने याची चौकशी अधिकारी करु शकणार नाहीत. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्र्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमा, अशी मागणी केली. तर विजय वडेट्टीवार यांनी इंडियन इमॉलॉजी कंपनीच्या तक्रारी नसताना त्या कंपनीबाबत खोट्या तक्रारी समोर आणल्या गेल्या असे सांगितले.
राज्यमंत्री खोतकरांचे उत्तर ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीत सदस्य नव्हते. सभागृहात प्रचंड गदारोळ सुरु झाला. शेवटी संसदीय कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी हस्तक्षेप करुन मुख्यमंत्री दिल्लीत आहे ते आल्यानंतर यावर चर्चा करु, तोपर्यंत ही लक्षवेधी राखून ठेवावी, अशी सूचना अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना केली व अध्यक्षांनी लक्षवेधी राखून ठेवली.