अन्नसुरक्षा योजनेवरून विधान परिषदेत गदारोळ

अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्यातील १ कोटी ७५ लाख केशरी कार्डधारकांना स्वस्त धान्य देण्याच्या योजनेवरून विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि

मुंबई : अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्यातील १ कोटी ७५ लाख केशरी कार्डधारकांना स्वस्त धान्य देण्याच्या योजनेवरून विधान परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अन्नसुरक्षेअंतर्गत केशरी कार्डधारकांचे धान्य वितरण बंद केल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह तब्बल ३२ सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही आघाडी सरकारने त्यात १२० कोटींची भर घालत १ कोटी ७० लाख केशरी रेशनकार्डधारकांना योजनेत सामावून घेतले होते. पण केंद्र आणि राज्यात सत्ताबदल होताच, केशरी कार्डधारकांना योजनेतून वगळण्यात आले. त्यांना पुन्हा धान्य देण्याचा मुद्दा विरोधी बाकावरील सदस्यांनी लावून धरला. यावर, एपीएल कार्डधारकांची उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागासाठी ४४ हजार आणि शहरी भागासाठी ५९ हजार करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे उत्तर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी दिले. यावर सुनील तटकरे यांनी हरकत घेत सांगितले की, उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्राच्या नियोजन म्हणजेच आताच्या नीति आयोगाला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार ठरवते. या प्रक्रियेला बराच काळ लागू शकतो. पण तोपर्यंत या पावणेदोन कोटी कुटुंबांनी काय करायचे, असा सवाल तटकरेंनी केला. राज्याच्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे सध्या ही योजना स्थगित करण्यात आली आहे. मात्र, बीपीएल धारकांना या योजनेतून अन्न दिले जात आहे. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत केशरी कार्डधारकांबाबत निर्णय घेऊ, असे उत्तर बापट यांनी दिले.