मुंबई : एसटी महामंडळ तोट्याच्या गर्तेत अडकली आहे. लॉकडाऊन काळात एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले. एसटीने खर्च कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. यातच एसटी महामंडळाचा खर्च डिझेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. या खर्चाची बचत करण्यासाठी शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी दिली. त्यामुळे या योजनेचा लाभ एसटी महामंडळाच्या २८ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना होईल. या योजनेमुळे दर महिन्याला १०० कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होणार आहे. दरम्यान, एसटीची स्वेच्छा निवृत्तीची ही योजना अन्यायकारक आणि तोकडी असल्याची प्रतिक्रिया काही कर्मचारी संघटनेकडून उमटत आहे.
एसटी महामंडळाच्या एकूण अर्थसंकल्पात सर्वाधिक खर्च डिझेल व एसटी कर्मचाऱ्यांनावर होतो. सध्या एसटी महामंडळात एकूण १ लाख ३ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी २७ हजार कर्मचारी ५० वर्षापेक्षा पुढील वयाचे आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळात स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी एसटी महामंडळाच्या संचालय मंडळाच्या बैठकीत स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या स्वेच्छानिवृत्ती योजना वय वर्षे ५० व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांना लागू होणार आहे. एसटी महामंडळात निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहेत. एसटी महामंडळाच्या २८ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षासाठी ३ महिन्याचे वेतन मुळ (वेतन+महागाई भत्ता) देण्यात येणार आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मान्यता देण्यात आली असली तरी अंतिम मंजुरीसाठी आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाणार आहे.
सध्या एसटी महामंडळात १८ हजार ५०० एसटी ताफा आहेत. एसटी महामंडळाकडे १ लाख ३ हजार कर्मचारी आहेत. प्रत्येक महिन्याला वेतनासाठी २९० कोटी रुपये दरमहा खर्च येतो. एसटी महामंडळाच्या एकूण महसुलातून सर्वाधिक खर्च कर्मचाऱ्यांचा वेतनावर होत असल्याने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा एकुण खर्च सुमारे एक हजार ४०० कोटी रुपये आहे. या योजनेमुळे महामंडळाचे दरमहा १००कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होईल. त्यामुळे एसटी महामंडळावर येणारा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
केवळ तीन महिन्याच्या वेतनाचा लाभ देण्याच्या संचालक मंडळाचा निर्णय हा कामगारांवर अन्यायकारक आहे. हा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे पाठवण्यापूर्वी संघटनेशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. स्वेच्छानिवृत्तीची सक्ती असू नये, सक्ती केल्यास संघटना आंदोलन करेल, प्रसंगी न्यायालयात दाद मागेल. वारसाला नोकरी व राहिलेल्या कामाच्या वर्षाचा पन्नास टक्के पगार मिळावा, असे अपेक्षित आहे. याबाबत कामगारांच्या मतावरच संघटणा निर्णय घेईल. - संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना
एसटीची स्वेच्छा निवृत्तीची ही योजना फसवी आणि तोकडी आहे. उतारवयात कामगारांना बेरोजगार करून उपासमारीची वेळ आणण्याचे षडयंत्र सध्या महामंडळाकडून रचण्यात येत आहे. ऐन उमेदीचा काळ ज्यांनी महामंडळासाठी दिला, त्यांना केवळ तीन महिन्याचा पगार आणि उपदान देयकाची रक्कम देण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन रूपात देण्यात येणारी रक्कम साडे तीन हजारांच्या पूढे नसते. त्यामुळे एसटी महामंडळाने या कर्मचाऱ्यांचा उतारवयाचा विचार करता दर वर्षाला ८ महिन्याचा पगार द्यावा. स्वेच्छानिवृत्ती स्वेच्छेने असावी सक्तीने नको.
- मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस
कमी वेतनामुळे एसटी कर्मचारी खूप चिंतेत आहेत. त्यामुळे स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चांगला फायदा मिळणार असेल.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस,महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी कॉंग्रेस
अन्य महत्वाच्या बातम्या...
बापरे! शेअर बाजारात Axis ने धुमाकूळ घातला; तब्बल 6553 टक्क्यांची वाढ नोंदविली, कारण वाचा...
सहानुभूती संपलीय का?; कर्मचारी कपातीवरून रतन टाटा 'भडकले', उद्योगपतींना चांगलेच सुनावले
घरबसल्या आधारला मोबाईल नंबर लिंक करा; जाणून घ्या अवघ्या काही मिनिटांची प्रोसेस
सावध व्हा! जागावाटपही झाले; पवार-ठाकरे पॅटर्नवर संजय काकडेंचे भाकित
सीरमच्या आदार पुनावालांची कोरोना लसीवर मोठी घोषणा; '30- 40 कोटी डोस डिसेंबरपर्यंत'
करलो 5G मुठ्ठी में! Reliance Jio धमाका करणार; या शहरांत सर्वप्रथम मिळणार पण...