...जेंव्हा पंतप्रधान जाहीर सभेत खोटं बोलतात

बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव मतदार यादीतून सहा वर्षांसाठी बाद करण्यात आले होते. तसेच निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांच्यावर बंदी घालण्यात घातली होती. मात्र यात काँग्रेसचा हात होता, असं कुठंही दिसून आलं नाही.

मुंबई - लोकसभा निवडणुकीची रमधुमाळी जोरात सुरू असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे सभा घेतली. या सभेत मोदींनी काँग्रेसवर घणाघाती टीका केली. परंतु, याचवेळी मोदींनी एक खोटा दावा केल्याचे समोर आले आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सभेत मोदी म्हणाले की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा अधिकार काँग्रेसनेच काढला होता. वास्तविक पाहता, हा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.

लातूरमधील शिवसैनिकांना भाजपकडे आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी असा दावा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव मतदार यादीतून सहा वर्षांसाठी बाद करण्यात आले होते. तसेच निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांच्यावर बंदी घालण्यात घातली होती. मात्र यात काँग्रेसचा हात होता, असं कुठंही दिसून आलं नाही.

३२ वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. मुंबईच्या विले-पार्ले विधानसभा मतदार संघात पोटनिवडणूक झाली होती. ही निवडणूक शिवसेना आणि भाजपने सोबत लढवली होती. या निवडणुकीत शिवसेनेचे रमेश प्रभू यांनी काँग्रेसचे प्रभाकर कुटे यांना पराभूत केले होते. या पराभवाविरुद्ध कुटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच बाळासाहेब आणि शिवसेना उमेदवाराने धर्माच्या नावावर मते मागितल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायलयात बाळासाहेब आणि रमेश प्रभू दोषी असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बाळासाहेब ठाकरे आणि रमेश प्रभू यांचा ६ वर्षांसाठी मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आदेश दिले होते. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायलयाने देखील हा निर्णय कायम ठेवला होता.

दरम्यान तत्कालीन राष्ट्रपतींनी जुलै १९९९ मध्ये न्यायालयाचा आदेश लागू केला. त्यामुळे बाळासाहेबांचे नाव मतदार यादीतून काढण्यात आले होते. तसेच १९९५ ते २००१ या कालावधीसाठी त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे राष्ट्रपतींच्या निर्णयाच्या वेळी केंद्रात भाजपचे सरकार होते. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारची काहीही भूमिका नव्हती हे स्पष्टच आहे. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर सभेत काँग्रेसवर हा खोटा आरोप का लावला, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.