शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
3
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
4
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
5
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पुन्हा मुख्यमंत्रिपद?; पंतप्रधान मोदी घेणार निर्णय
6
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
7
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
9
Maharashtra Assembly Election Result 2024: लोकमताचा ‘महा’कौल! कमळ फुलले, अन् धनुष्यबाण, घड्याळ खुलले; मुख्यमंत्री कोण?
10
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
11
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
12
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट
13
'माझे परममित्र देवेंद्रजी फडणवीस...', दणदणीत विजयानंतर PM मोदींनी केले अभिनंदन
14
मुस्लिमबहुल मतदारसंघात भाजपचा हिंदू शिलेदार विजयी; विरोधात 11 मुस्लिम उमेदवार...
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: आम्ही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार शिंदेंना दिलेत: दीपक केसरकर यांची माहिती
16
काही लोकांनी दगाफटका करून अस्थिरता निर्माण केली, पण महाराष्ट्राने शिक्षा दिली; मोदींचा घणाघात
17
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: “जनतेचाही विश्वास बसलेला नाही, विधानसभा निकाल अविश्वसनीय, अनाकलनीय व अस्वीकार्ह”: काँग्रेस
18
ओवेसींच्या AIMIM ने महाराष्ट्रात खाते उघडले, 'हा' उमेदवार अवघ्या 75 मतांनी विजयी...
19
महायुतीच्या विजयाने बिहारच्या आगामी निवडणुकीची पायाभरणी केली- चिराग पासवान
20
Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग; पुणे जिल्ह्यात अवघ्या एका जागेवर तुतारी वाजली, दिग्गज पराभूत!

आरटीओंवर राहणार नजर, ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी नेमा : उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 18, 2017 2:59 AM

वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला.

मुंबई : वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला.वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याला धाब्यावर बसविण्यात येते, असा आरोप पुण्याचे रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी केला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठापुढे होती.राज्य सरकार आदेशांचे पालन करत नसल्याने गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले होते. ‘आम्ही जे काही आदेश दिले आहेत ते रस्ता सुरक्षा व नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन दिले आहेत. मात्र आमच्या आदेशांचे पालन करण्यास राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे,’ असे न्या. ओक यांनी म्हटले.‘आमच्या आदेशाचे पालन केले जाईल, याची काळजी संबंधित खात्याचे मंत्री घेतील,’ असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात आले की नाही, हे पाहण्यासाठी मुख्य सचिवांना ज्येष्ठ आयएएस अधिकाºयांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. ‘हा अधिकारी आदेशांचे पालन होते की नाही, एवढेच पाहणार नाही तर आरटीओंमध्ये वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याकडेही लक्ष देईल. तसेच सोलापूरचा पोलीस पुण्यातील आरटीओमध्ये येऊन कोणताही अधिकार नसताना वाहनांना वाहन योग्यता प्रमाणपत्र द्यायचा, त्याची व या घटनेची चौकशीही हा अधिकारी करेल. आम्हाला पुण्याच्या घटनेची पुनरावृत्ती करायची नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने संबंधित अधिकाºयाला १९ डिसेंबरपर्यंत सीलबंद अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.तसेच याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांना एक लाख रुपये देण्याचा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला. ‘खरे तर हे काम सरकारचे होते. मात्र याचिकाकर्त्यांनी स्वत:च्या खिशातले पैसे खर्च करून रस्ता सुरक्षा व नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांचे वैयक्तिक हित नाही. त्यांना या याचिकेसाठी व माहिती मिळवण्यासाठी खर्च आला असेल. त्यामुळे त्यांना एक लाख रुपये द्यावेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्टRto officeआरटीओ ऑफीसMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार