ऑनलाइ लोकमतमुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येणाऱ्या मार्च २०१७ च्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (दहावी) आणि उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस (बारावी) नाव नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक १७ नंबर फॉर्म भरणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांची लूट सुरू आहे. दहावी आणि बारावीसाठी १७ नंबरचा फॉर्म भरण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालय प्रशासनाकडून १० ते १५ हजार रुपये उकळले जात असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटना करत आहेत.
मुळात दहावीसाठी १७ नंबर फॉर्म भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मंडळाने १ हजार रुपये नियमित शुल्क ठरवलेले आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मंडळाकडे किंवा संपर्क केंद्राकडे १० जुलैपर्यंत फॉर्म भरायचा आहे. त्यानंतर २०जुलैपर्यंत संपर्क केंद्रांनी १७ नंबर फॉर्म जमा करायचा आहे. २० जुलैनंतर विद्यार्थ्यांना १०० रुपये विलंब शुल्कासह १ हजार १०० रुपये शुल्क भरावे लागेल. तर २१ जुलैनंतर ५ आॅगस्टपर्यंत फॉर्म भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १ हजार १०० रुपये आणि प्रतिदिन २० रुपये अतिविलंब शुल्क आकारले जाईल, असे मंडळाने सांगितले.
बारावीसाठीही खागगी विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे नोंदणी करण्यासाठी १० जुलैची मुदत असून त्यासाठी केवळ ५०० रुपये शुल्क आहे. त्यानंतर २० जुलैपर्यंत ५२५ रुपये विलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांना १७ नंबरचा फॉर्म भरता येईल. शेवटी संधी म्हणून खाजगी विद्यार्थ्यांना २१ जुलै ते २० आॅगस्टपर्यंत ५२५ रुपये आणि प्रतिदिन २० रुपये अतिविलंब शुल्कभरून १७ नंबरचा फॉर्म भरण्याची व्यवस्था मंडळाने केली आहे...................अज्ञानाचा फायदाखाजगी विद्यार्थ्यांना १७ नंबर फॉर्म भरताना आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्काची रक्कम याची माहिती मंडळाने संकतेस्थळावर दिलेली आहे. मात्र बहुतांश विद्यार्थ्यांना या गोष्टी माहिती नसल्याचा फायदा काही शाळा आणि महाविद्यालये घेत आहेत. वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून विद्यार्थिही या आर्थिक पिळवणूकीला बळी पडत आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे याबाबतच एकही तक्रार मंडळ किंवा शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे होत नसल्याचे निदर्शनास आले....................पुराव्यानिशी तक्रार करादहावीसाठी १७ नंरचा फॉर्म भरताना शाळा प्रशासनाने अधिक पैशांची मागणी केल्यास पुराव्यानिशी मंडळाकडे तक्रार करा, अशी प्रतिक्रिया विभागीय मंडळाचे सचिव सि.या. चांदेकर यांनी दिली. तर कोणत्याही महाविद्यालयाने शुल्काहून अधिक पैशाची मागणी केल्यास त्यांची तक्रार मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे करण्याचे आवाहन उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांनी केले आहे. अशा केंद्रांकडून खुलासा मागवून ते दोषी आढळल्यास त्यांचे केंद्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी लोकमतला सांगितले.