ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ११ - अन्न व औषध प्रशासनाने (FSSAI) सर्वोच्च न्यायालयात मॅगीविरोधात याचिका दाखल केल्याने दिवाळीच्या मुहूर्तावर बाजारपेठेत दाखल झालेली मॅगी पुन्हा अडचणीत सापडली आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 'नेस्ले'सह महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
फूड सेफ्टी अ‍ॅथॉरिटीने अगदी सुरुवातीस म्हणजे ५ जून रोजी मॅगीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने लगेचच ६ जून रोजी मॅगीवर बंदी आणली होती. या बंदीच्या विरोधात मॅगी बनवणाऱ्या नेस्ले कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सरकारने नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व अवलंबले नाही आणि सरकारने ज्या प्रयोगशाळेत मॅगी तपासण्यासाठी दिली होती त्या प्रयोगशाळांना नॅशनल बोर्ड ऑफ लॅबोरेटरी अ‍ॅक्रीडेशन यांची मान्यता नसल्याची निरीक्षणे नोंदवित उच्च न्यायालयाने मॅगीवरील बंदी उठवली होती. प्रयोगशाळांमध्ये झालेल्या चाचणीत मॅगी उत्तीर्ण झाली असून ती खाण्यास योग्य आहे, असे सांगत मॅगीने दिवाळीच्या मुहूर्तावर बाजारात पुन्हा पदार्पण केले.
मात्र खासगी प्रयोगशाळेतून मॅगीची तपासणी करून घेणे व त्याआधारे मॅगी बाजारात आणणे योग्य नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाईल, असे अन्न व पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी म्हटले होते.
आता अन्न व औषध प्रशासनाने मॅगीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केल्याने मॅगीच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.