मुंबई : फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय रद्द करणाऱ्या ठाकरे सरकारनं आता गेल्या सरकारच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजनेला ब्रेक लावला आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. मात्र या योजनेचे नाव बदलण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकार करत असून, यावर सध्या चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जलयुक्त शिवारदेवेंद्र फडणवीसांची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेतून अनेक जिल्ह्यांना फायदा झाल्याचा दावा फडणवीसांनी केला होता. मात्र नव्या सरकारनं ही योजना गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधी न देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना आधीच देण्यात आले आहे. तर जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करायचीच असतील तर ती रोजगार हमी योजनेतून करण्याचे सुद्धा स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र आता जलयुक्त शिवार या योजनेचे नाव सुद्धा बदलण्याच्या हालचालींना वेग आले असल्याचे बोलले जात आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये यावर चर्चा सुद्धा झाली असल्याचे बोलले जात आहे. तर जलयुक्त शिवार ही योजना जरी चांगली असली तरी यामध्ये काही त्रुटी आहेत. अनेकांच्या या योजनेबाबत तक्रारी येत असून, आम्ही त्यावर विचार करत आहोत. भविष्यात काय बदल करता येतील ते निश्चित करू, असे जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी स्पष्ट केले आहे.
मागच्या सरकारमध्ये 'जलयुक्त शिवार योजना' सुरु करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारने या योजेनेची मोठ्याप्रमाणावर जाहिरातबाजी केल्याचे सुद्धा पाहायला मिळाले होते. मात्र अवघ्या वर्षभरातच कंत्राटदारामुळे जलयुक्त शिवार योजना धोक्यात असल्याची टीका विरोधकांकडून होऊ लागली होती. त्यामुळे आता सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीकडून या योजनेचे नाव बदलण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे बोलले जात आहे.