मुंबई: आताच्या घडीला महाराष्ट्रात विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी आमदारांना घरे देण्याची घोषणा केली होती. यावरून आता पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या निर्णयावरून महाविकास आघाडीमध्येच एकमत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. काही काँग्रेस आमदारांच्या मते घरे नकोत, तर शिवसेना नेत्यांच्या मते घरे देण्यात चूक काय, असा सवाल केला आहे.
आमदारांना मिळणाऱ्या घराबाबत कॉंग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमहोदयांना कळवणार आहे की, मला घर नकोय आणि स्वेच्छेने घर देऊन टाकते. घरांसाठी बऱ्याच आमदारांची मागणी होती. अनेक आमदार ग्रामीण भागातून येतात आणि त्यांना मुंबईत घरे नसतात. माझ्यासारखे काही आमदार आहेत ज्यांची मुंबईत घरे आहे. उलट आमदार निवासाचा वापर माझ्या मतदारसंघातले रुग्ण, गरजू जेव्हा मुंबईत जातात तेव्हा त्याचा वापर करतात. आम्ही लोकांसाठी राजकारणात आलो, त्यामुळे ज्यांना गरज नाही त्यांनी घर घेणे चुकीचे ठरेल. इतर आमदारांना आवाहन करते की, त्यांनी यावरील हक्क सोडावा, असे प्रणिती शिंदे यांनी म्हटले आहे.
आमदारांना मुंबईत घर मिळाले. तर त्यात चूक काय?
दुसरीकडे, शिवसेना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी म्हटले आहे की, आमदारांना मुंबईत घर मिळाले. तर त्यात चूक काय? काही आमदारच श्रीमंत आहेत. त्यांचा टक्का फार कमी आहे. मात्र बहुतांशी आमदारांची आर्थिक स्थिती तशी नाही. अशा आमदारांना मुंबईत घर मिळालीत, तर त्यांची सोय होईल. मुंबईत येणाऱ्या आमदारांची आणि दिल्लीत येणाऱ्या खासदारांची राहण्याची सोय ही राज्य आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी असतेच, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ADR ची आकडेवारीनुसार २०१९ च्या विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी २६६ कोट्यधीश आहेत. भाजपचे ९५ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत तर शिवसेनेचे ९३ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८९ टक्के तर काँग्रेसचे ९६ टक्के आमदार कोट्यवधींची संपत्ती बाळगून आहेत. ही आकडेवारी सरकारी माहितीच्या आधारे देण्यात आलेली आकडेवारी आहे. या आमदारांपैकी बहुतांश आमदारांची घरं मुंबईत आहेत.