मुंबई - विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यभरात आज मतदान पार पडत आहे. राज्यातील २८८ मतदारसंघासाठी निवडणूक होत आहे. एकीकडे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना युती पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करत आहे तर दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीही सत्ता मिळेल असा विश्वास दाखवित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे १६४ उमेदवार निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरले आहेत. यातील काही जागा मित्रपक्षांच्या आहेत त्याठिकाणी भाजपाने मित्रपक्षाच्या उमेदवारांना कमळाच्या चिन्हावर उतरवलं आहे.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना १२४ जागा लढवित आहे. नाशिक, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई अशा एकाही शहरात शिवसेनेला जागा मिळाली नाही. तसेच अनेक ठिकाणी भाजपा-शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. काँग्रेस राज्यात १४७ जागांवर निवडणूक लढवित आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस १२१ जागांवर निवडणूक लढवित आहे. यंदाच्या निवडणुकीत अस्तित्व जपण्यासाठी मनसेने निवडणुकीच्या रिंगणात १०१ उमेदवार उभे केले आहेत.
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत सत्ताधारी असो वा विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी पाहायला मिळाल्या. या निवडणुकीत ६ मुद्दे असे आहेत ज्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालांवर होऊ शकतो.
मराठा आरक्षण भाजपा-शिवसेना सरकारकडून मराठा समुदायाला आरक्षण देण्याचा परिणाम मतदानावर दिसू शकतो. सामान्य आर्थिक दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरीत आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यात आलं आहे. तसेच धनगरांनाही आरक्षण न देता त्यांना आदिवासी सवलती लागू केल्याने त्याचा फायदाही भाजपाला होण्याची शक्यता आहे.
कलम ३७० जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटविल्याचा मुद्दा भाजपा नेत्यांनी प्रत्येक सभेत बोलून दाखविला. मात्र विरोधकांकडून महाराष्ट्रातील प्रश्नांचे मुद्दे रेटून घेतल्याने कुठेतरी या मुद्द्याचा परिणाम मतदानावर कितपत होईल हे सांगता येणार नाही.
भ्रष्टाचार राज्य सहकारी बँक आणि सिंचन घोटाळ्याचा आरोप राष्ट्रवादी नेत्यांवर लागला आहे. या आरोपाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळ दिलं. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा मुद्दा निवडणुकीच्या प्रचारात महत्वाचा ठरला.
शेतकरी कर्जमाफीमहाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा विशेषत: विरोधकांकडून सरकारवर आरोप करण्यात आला. २०१५ ते २०१९ या ४ वर्षात राज्यात १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र याठिकाणी कृषिसंकट हा मोठा मुद्दा आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या मुद्दा भाजपा-शिवसेनेसाठी नुकसान ठरू शकतो.
केंद्र आणि राज्य सरकारी योजना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये देण्याचं घोषित केलं होतं. त्याचसोबत शौचालय, घरकुल योजना अशा योजनांची सुरुवात काही प्रमाणात राज्यात झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे ग्रामीण भागात या योजनांच्या आधारे मतदान होऊ शकतं.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री चेहरा गेल्या ५ वर्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वीरित्या राज्याला स्थिर सरकार दिलं. सत्तेत सहभागी असणाऱ्या शिवसेनेकडूनही अनेकदा सरकारला कोंडीत पकडण्यात येत होतं. मात्र या सर्व प्रसंगातून त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. मुंबई-नागपूर सुपर हायवे, मेट्रो विस्तार अशा योजनांचे श्रेय फडणवीसांना जाते. आगामी काळातही देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपाचा चेहरा बनविण्यात आले आहे. मात्र असं असलं तरी रोजगाराच्या मुद्द्यावरुन फडणवीसांना फटकाही बसण्याची शक्यता आहे.