राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी रंगात आली असतानाच तीन वर्षांपूर्वी गाजलेल्या १०० कोटी वसुलीचं प्रकरण, वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझे आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबाबत सनसनाटी माहिती समोर आली आहे. सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव गोवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हे सर्व प्रसिद्धीसाठी सुरू असल्याचं समोर येताच आम्ही रेकॉर्डवर घेतलं नाही, अशा गौप्यस्फोट चांदिवाल आयोगाचे प्रमुख न्यायूर्ती चांदिवाल यांनी केला आहे.
आज एबीपी माझा या मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी अनेक गौप्यस्फोट केले. त्यात सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांच्याबाबत माहिती देताना न्यायमूर्ती चांदिवाल म्हणाले की, सचिन वाझे याने जे शपथपत्र दिलं, त्या शपथपत्राअनुरूप पुरावे त्याने दिले असते, तर बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला असता. सचिन वाझे याने त्याच्या शपथपत्रात दोन राजकीय व्यक्तींची नावं घेतली होती. सचिन वाझे याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची नावं घेतली होती. तेव्हा मी हे रेकॉर्डवर घेणार नाही, असं सचिन वाझे याला सांगितलं. तसेच सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही या प्रकरणात गुंतवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ते मी रेकॉर्डवर घेतलं नाही, अशी माहिती न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी दिला.
दरम्यान, या प्रकरणामध्ये अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट दिलेली नाही. तसेच मी या अहवालात क्लीनचिट दिलेली नाही. परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांनी त्यांच्याकडे पुरावे असूनही ते पुरावे आमच्याकडे दिले नाहीत. जर पुरावे दिले असते तर काहीतरी नक्कीच घडलं असतंस असेही न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी सांगितले. त्याबरोबरच हा अहवाल कधी प्रसिद्ध करायचा हे सरकारच्या हातात आहे. माझ्या अहवालात अशा काही गोष्टी असतील ज्या कुठल्याही सरकारच्या पचनी पडणाऱ्या नाहीत. तसेच या अहवालामधून मी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची सूचना दिली होती, असेही चांदिवाल यांनी या मुलाखतीमध्ये सांगितले.