नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’ची घोषणा दिल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समुदाय आपली मते कुणाच्या पारड्यात टाकतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात जवळपास ३५ विधानसभा मतदारसंघ असे आहेत जेथे अल्पसंख्याक मतदार हा निर्णायक भूमिका बजावतो.
महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाज हा विकासाला प्राधान्य देणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने विविध योजना राबवून अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक मंत्रालय होते. परंतु, सचिवालय नव्हते. यामुळे मंत्रालयाचा काहीही उपयोग झाला नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अल्पसंख्याक मंत्रालयाला केवळ सचिवालय मिळाले नाही तर जिल्हा पातळीवर कार्यालय सुरू झाले. यामुळे महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाज महायुतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याची ग्वाही भाजपच्या अल्पसंख्याक आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
३५ जागा ठरणार निर्णायक- महाराष्ट्राची लोकसंख्या जवळपास ११.२४ कोटी असून, त्यापैकी १.३ कोटी अल्पसंख्याक आहेत. राज्यातील २८८ विधानसभा जागांपैकी ३५ अशा आहेत जिथे अल्पसंख्याक लोकसंख्या २० टक्क्याच्या आसपास आहे. आठ ते नऊ विधानसभांमध्ये याहीपेक्षा जास्त आहे.- मात्र, निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या मुस्लीम उमेदवारांची संख्या अवघी १३ आहे. काँग्रेसने आठ मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने एक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने चार जणांना उमेदवारी दिली आहे.