मतदान एका दिवसावर! महायुती की मविआ?... हे मुद्दे विचारात घेऊन मतदार मत देणार…

Maharashtra Assembly Election 2024: . मागच्या पाच वर्षांत घडलेल्या राजकीय उलथापालथी, फोडाफोडीचं राजकारण, मतदारांना भूलवण्यासाठी आणलेल्या फ्रीबीज योजना, आरक्षणाचा प्रश्न, धार्मिक ध्रुविकरणाचे प्रयत्न अशा अनेक मुद्द्यांचा प्रभाव उद्याच्या मतदानावर पडण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यामधील कुठले मुद्दे महायुती आणि महाविकास आघाडीला फायदेशीर ठरतील आणि कुठल्या बाबींचा तोटा होईल, याचा घेतलेला हा आढावा.

- बाळकृष्ण परब 
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसह संपूर्ण देशातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सोमवारी आटोपला. आता बुधवारी होणाऱ्या मतदानात मतदारराजा आपलं मत कुणाच्या पारड्यात टाकतो याबाबत उत्सुकता आहे. मागच्या पाच वर्षांत घडलेल्या राजकीय उलथापालथी, फोडाफोडीचं राजकारण, मतदारांना भूलवण्यासाठी आणलेल्या फ्रीबीज योजना, आरक्षणाचा प्रश्न, धार्मिक ध्रुविकरणाचे प्रयत्न अशा अनेक मुद्द्यांचा प्रभाव उद्याच्या मतदानावर पडण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यामधील कुठले मुद्दे महायुती आणि महाविकास आघाडीला फायदेशीर ठरतील आणि कुठल्या बाबींचा तोटा होईल, याचा घेतलेला हा आढावा.

प्रचार आटोपल्यानंतर दिसत असलेल्या परिस्थितीत सत्ताधारी महायुतीला फायदेशीर आणि अडचणीचे ठरतील असे मुद्दे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेल्या पराभवानंतर महायुतीमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपासह मित्रपक्षांनी विधानसभेची मोर्चेबांधणी लगेचच सुरू केली होती. दरम्यान, भाजपाने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या बंटोगे तो कटोगे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या एक है तो सेफ है या घोषणांचा या निवडणुकीत धार्मिक ध्रुविकरण करण्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेतला. त्या घोषणाबाबत अजित पवार यांच्यासह भाजपातील काही नेत्यांनी असहमती दर्शवली तरी भाजपाच्या या घोषणा प्रचारात केंद्रस्थानी राहिल्या. तसेच अनेक संवेदनशील मतदारसंघात त्याचा प्रभावही दिसून येत आहे. मात्र या घोषणांचा भाजपा आणि महायुतीमधील मित्रपक्षांना काही ठिकाणी फटका बसण्याचीही शक्यता आहे‌.

लोकसभेतील अपयशानंतर महायुती सरकारने राज्यातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये अर्थसहाय्य देणारी लाडकी बहीण योजना अर्थसंकल्पामधून जाहीर केली होती. विरोधकांनी आर्थिक शिस्तीचं कारण पुढे करत या योजनेवर टीका केली तरी त्याचा लाभ राज्यातील कोट्यवधी महिलांना होत आहे. त्यामुळे मतदानावर या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव दिसू शकतो. मात्र दरमहा १५०० रुपये मिळत असले तरी मागच्या काही दिवसात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच शेतमालाला भाव मिळत नाही आहे, अशी टीकाही होत आहे, यांचा फटका महायुतीला बसू शकतो.

केंद्र आणि राज्यात एकाच विचारांचं सरकार असल्यावर अशा डबल इंजिन सरकारमुळे विकास चांगला होतो, तर परस्परविरोधी सरकारं असली की मतभेदांमुळे विकास प्रकियेस खीळ बसते, असा दावा महायुतीचे विशेषतः भाजपाचे नेते करत असतात. आता मागच्या पाच वर्षांतील सत्तासंघर्ष पाहिल्यानंतर मतदारांनीही तसाच विचार केल्यास त्याचा महायुतीला फायदा होऊ शकतो.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारने घेतलेल्या भूमिकेविरोधात मराठा समाजात असलेल्या दोषांचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात बसला होता. मात्र मागच्या काही महिन्यांत जरांगे पाटील यांनी सातत्याने बदललेल्या भूमिकांमुळे लोकसभेला विरोधात गेलेल्या मराठा मतदारांपैकी काही मतदार पुन्हा महायुतीकडे वळू शकतात. तसेच मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधात ओबीसींचीही काही प्रमाणात एकजूट होताना दिसत होती, हे मतदार महायुतीकडे वळल्यास ही बाब महायुतीला मदतगार ठरू शकते.

मागच्या पाच वर्षांत राज्यात झालेलं राजकारण आणि शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांमध्ये झालेल्या फोडाफोडीचा मुद्दा लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही गाजला होता. उद्धव ठाकरे यांनी तर या मुद्द्यावरून भाजपा आणि शिंदे गटाविरोधात आघाडी उघडली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना असलेल्या सहानुभूतीचा मतदानावर प्रभाव पडल्यास त्याचा महायुतीला फटका बसू शकतो.

आता या निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या बाजूने असलेले आणि विरोधात जाऊ शकणारे मुद्दे आपण पाहूयात. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये भाजपाने आक्रमक हिंदुत्वाची भूमिका घेतली आहे. तर महाविकास आघाडीच्या नेते सेक्युलर विचारांवर ठाम राहिले. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजाची मतं ही महाविकास आघाडीच्या मागे एकगठ्ठा एकत्रित होऊ शकतात. त्याशिवाय संविधान बदल आणि आरक्षण हे लोकसभेत प्रभाव ठरलेले मुद्दे अद्याप लोकांच्या मनातून बाद झालेले नाहीत. त्याचाही महाविकास आघाडीला फायदा होऊ शकतो. मात्र वक्फबाबतची भूमिका आणि धार्मिक नेते सज्जाद नोमानी यांची काही व्हायरल झालेली विधानं, ठाकरे गटाची हिंदुत्वाबाबतची मवाळ भूमिका महाविकास आघाडीसाठी अडचणीची ठरू शकते.

राज्यातील सत्ताधारी महायुतीने कार्यकाळाच्या अखेरच्या टप्प्यात लाडकी बहीणसह अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून महाविकास आघाडीने आश्वासनांचा पाऊस पाडलाय. महिलांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात महिलांना दरमहा ३ हजार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. त्याचा मतदारांवर बऱ्यापैकी प्रभाव पडू शकतो. मात्र ही आश्वासने अवास्तव आणि महायुतीच्या योजनांची कॉपी असल्याचं मतदारांचं मत पडल्यास महाविकास आघाडीची  अडचण होऊ शकते.

याबरोबरच महाविकास आघाडीने या निवडणुकीला महाराष्ट्र आणि मराठी अस्मितेच्या दिशेने नेण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातमध्ये पळवल्याचा आरोप करत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना लक्ष्य केलं. मात्र, त्यावर महायुतीने, खास करून फडणवीसांनी केलेला प्रतिवाद आणि महाराष्ट्रात आलेल्या परदेशी गुंतवणुकीचे दाखवलेले आकडेही विचार करायला लावणारे आहेत. त्यामुळे यापैकी कुणाचा मुद्दा मतदारांना अधिक पटतो, यावरही मतदान ठरेल.
 
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुती विरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेचा लोकसभा निवडणुकीत अप्रत्यक्षपणे महाविकास आघाडीला मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला होता. आता विधानसभा निवडणुकीतही महाविकास आघाडीने मराठा आरक्षणाबाबत नरो वा कुंजरोवा अशी भूमिका घेतली आहे. तर जरांगे पाटील यांनी ज्याला पाडायचं त्याला पाडा, असे सूचक विधान केलं आहे, याचाही मतदानावर परिणाम होऊन त्याचा लाभ महाविकासला होऊ शकतो. तर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका न घेतल्याने ओबीसी मतदारही त्यांच्यापासून दुरावण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

एकूणच विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जे मुद्दे ऐरणीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचा बुधवारी होणाऱ्या मतदानामध्ये कस लागणार आहे. तसेच त्याला मतदारांनी कसा प्रतिसाद दिला हे २३ तारखेला समोर येईल.